पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को भी तुरंत सहायता पहुँचाने की की मांग
उपभोक्ताओं के पक्ष में जी.एस.टी. दरों में कटौती का किया स्वागत, कहा ‘आम आदमी पार्टी’ की शुरू से ही यह मांग थी
कहा, नई 2-स्लैब जी.एस.टी. दर के लाभ आम लोगों तक पहुँचने चाहिए
जी.एस.ਟੀ. मुआवज़ा जारी रखने के लिए भी की जोरदार वकालत
Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जिस तरह वह तालिबान शासित अफगानिस्तान को मानवीय भावना के तहत सहायता भेज रही है, उसी तरह पंजाब के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाए। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अफगानिस्तान को तो तुरंत राहत सामग्री भेज दी गई, लेकिन बाढ़ से प्रभावित पंजाब को वित्तीय और मानवीय सहायता देने में देरी क्यों हो रही है।
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वित्त मंत्री चीमा ने जोर देकर कहा कि पंजाब, जिसने लगातार देश की खाद्यान्न सुरक्षा और आर्थिक मजबूती में योगदान दिया है, को कठिन समय में तुरंत और पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर मानवीय सहायता सीमाओं के पार भेजी जा सकती है, तो फिर अपने ही लोगों की ऐसी मदद करने में झिझक क्यों?
वित्त मंत्री चीमा ने केंद्र से अपील की कि वह बाढ़ प्रभावित नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दे और राहत पैकेज, बुनियादी ढांचे की सहायता तथा पुनर्वास कार्यों को तेज करे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में खुले दिल से दान करने की भी अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्राप्त हुई हर सहायता पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उपयोग की जाएगी, ताकि एक-एक रुपया जरूरतमंदों तक पहुँच सके।
इसी दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उपभोक्ताओं के हित में जी.एस.टी. दरों में कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) शुरू से ही इसकी मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि नए 2-स्लैब जी.एस.टी. दर ढांचे के लाभ आम लोगों तक पहुँचाए जाने चाहिए, ताकि महँगाई से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब जी.एस.टी. प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, तब सभी राज्यों ने इस शर्त पर इसका समर्थन किया था कि जब तक उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं हो जाती, केंद्र सरकार किसी भी राजस्व हानि का मुआवज़ा देगी। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राज्यों की अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर नहीं है और ताज़ा जी.एस.टी. दरों में कटौती से उन पर और असर पड़ेगा।
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वित्त मंत्री चीमा ने केंद्र सरकार से राज्यों को जी.एस.टी. मुआवज़ा जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि यह वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब कई राज्य इस समय चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पंजाब पिछले चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है और केंद्र सरकार को जी.एस.टी. मुआवज़ा जारी रखने के साथ-साथ राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
