उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Noida News: राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में उत्तर प्रदेश रेरा (Real Estate Regulatory Authority) ने बिल्डर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि रिकवरी सर्टिफिकेट (Recovery Certificate) का पैसा नहीं देने पर रेरा ने नोएडा के गायत्री हॉस्पिटेलिटी एंड रियलकॉन का कार्यालय और तीन दुकानें सील कर दी हैं।
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साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि बकाया देने के बाद ही कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाएगी। राजस्व टीम ने अन्य बिल्डरों को भी पैसा जमा नहीं करने पर कार्यालय सील करने की चेतावनी दी है।
7.45 करोड़ रुपये है बकाया
अधिकारियों के अनुसार गायत्री बिल्डर पर आरसी का 7.45 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया राशि जमा नहीं करने पर राजस्व टीम ने ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर एक स्थित गायत्री हॉस्पिटेलिटी एंड रियलकॉन बिल्डर का सेल्स कार्यालय और बिल्डर की तीन दुकानें सील कर दी। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर के पैसे जमा नहीं करने पर सील की गई तीनों दुकानें नीलाम कर दी जाएंगी साथ ही बकाया नहीं जमा कराने पर बिल्डरों के खिलाफ वारंट जारी कर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी।
इससे पहले राजस्व टीम ने नोएडा के सेक्टर-128 में जेपी एसोसिएट्स और सेक्टर-96 में सुपरटेक के कार्यालय को सील कर दिया था। दोनों बिल्डरों पर करीब 70 करोड़ रुपये बकाया है। आपको बता दें कि सुपरटेक बिल्डर का कार्यालय पहले भी दो बार सील किया जा चुका है। उसके बाद भी बिल्डर आरसी का पैसा देने में लापरवाही बरत रहा है।
7 बिल्डरों को दिया 48 घंटे का समय
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने नोएडा के दादरी तहसील के छह अन्य बिल्डरों को 48 घंटे का समय दिया है। दिए गए समय के अंदर बकाया जमा नहीं करने पर इन सभी के कार्यालय सील कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक इनमें मॉर्फियस डेवलपर्स पर 8 करोड़ रुपये, सुपरसिटी डेवलपर्स पर 5 करोड़ रुपये, महागुन बिल्डर पर करीब 5 करोड़, अजनारा पर 2.5 करोड़, इको ग्रीन पर 2.5 करोड़, ग्रेनाइट हिल्स पर 1.5 करोड़ रुपये और देविका गोल्ड होम्स पर 40 लाख रुपये यूपी रेरा की आरसी का बकाया हैं।
प्रशासन ने इन सभी बिल्डरों को चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर आरसी का पैसा जमा नहीं किया तो उनके कार्यालय को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियो के मुताबिक बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। यूपी रेरा की आरसी की बकाया राशि जमा नही करने वाले उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय सील करने के साथ संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा।
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