Noida News: नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले सावधान रहिए क्योकि 5 जनवरी को सड़क पर लगेगा भारी जाम! अपनी मांगें पूरी कराने के लिए धरना दे रहे किसानों (Farmers) ने बीते मंगलवार को अथॉरिटी दफ्तर के बाहर महापंचायत की। यहां सपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी महापंचायत में पहुंचकर किसान आंदोलन (Agitation) को अपना समर्थन दिया। मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान (Atul Pradhan) और आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना ने महापंचायत में किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि अपनी मांगें पूरी कराने के लिए धरना दे रहे किसानों ने बीते मंगलवार को अथॉरिटी दफ्तर (Authority Office) के बाहर महापंचायत की। इसमें बड़ी संख्या में गांव से किसान और उनके परिवारों से महिलाएं पहुंचीं। सपा और आम आदमी पार्टी (SP and Aam Aadmi Party) के नेताओं ने भी महापंचायत में पहुंचकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया।
एनटीपीसी पर तालाबंदी की जाएगी
मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान (Atul Pradhan) और आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना (Pankaj Awana) ने महापंचायत में किसानों के समर्थन का ऐलान किया। यहां किसानों ने तय किया कि मांगें पूरी न होने पर 5 जनवरी को एनटीपीसी पर तालाबंदी की जाएगी।
किसानों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान 2 सप्ताह से सेक्टर-6 स्थित नोएडा अथॉरिटी दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं। पिछले सप्ताह पहलवानों ने अर्धनग्न होकर दंड-बैठक लगाते हुए प्रदर्शन किया। बीते मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे। यहां पर नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी, दोनों जगह से मांगें पूरी नहीं होने वाले किसान थे।
इनमें काफी संख्या में महिलाएं और युवा भी थे। किसानों ने बैरिकेडिंग (Barricading) तोड़ते हुए प्राधिकरण के अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
5 जनवरी को सड़क पर लगेगा भारी जाम!
भारतीय किसान परिषद (Bharatiya Kisan Parishad) के अध्यक्ष सुखबीर पहलवान ने कहा है कि सर्वसम्मति से पंचायत में निर्णय लिया गया है कि 5 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण के गेट पर पूरी तरह से तालाबंदी (Lockout) की जाएगी। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड बैठक में किसानों की मांगों को लेकर जब सहमति बन चुकी है तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा।
अथॉरिटी जाने वाले रास्ते बंद हुए
किसानों की महापंचायत (Mahapanchayat) की वजह से अथॉरिटी दफ्तर जाने वाला मुख्य रास्ता बंद रहा। स्वागत कक्ष की तरफ का गेट बंद होने से बहुत से कर्मचारी दफ्तर के अंदर नहीं जा पाए। अथॉरिटी के गेट बंद रहे। कामकाज प्रभावित हुआ। पुलिस अधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिसबल (Police Force) भी तैनात रहें है।
किसानों ये है की मांगें
10 प्रतिशत अतिरिक्त भूखंड (Plot) दिया जाए।
आबादी की सीमा 450 मीटर से बढ़ाकर एक हजार मीटर की जाए।
अतिक्रमण के नाम पर किसानों के भूखंड को प्राधिकरण में न रोका जाए।
5 प्रतिशत के विकसित भूखंड पर वाणिज्यिक गतिविधि अनिवार्य की जाए।