पंजाब के CM Mann ने Kisan Andolan को लेकर कहा कि हर बात का हल शांति से निकलेगा।
Kisan Andolan: पंजाब के बॉर्डर पर किसानों (Farmers) का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने किसानों के लिए एक बयान जारी किया है। इस बयान उन्होंने किसानों से कहा कि ‘किसी भी चीज की अति बुरी होती है’। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के करीब हर दिन सड़कों को ब्लॉक करना उचित नहीं है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक (Traffic) में भारी परेशानी हो गई है, जिससे यात्रियों (Passengers) को असुविधा हो रही है। सीएम मान का कहना है कि हर बात का हल शांति से निकलेगा। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि पंजाब में प्रमुख किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के कार्यकर्ता राज्य सरकार की धीमी धान खरीद और खाद की कमी के विरोध में सड़कों को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के डीएपी (Di-Ammonium Phosphate) उर्वरक के स्टॉक में 30 प्रतिशत की कटौती करने के फैसले की आलोचना की।
उन्होंने DAP की निरंतर आपूर्ति की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एम्बुलेंस और स्कूल बसों जैसी आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को नाकाबंदी से मुक्त रखा गया है। पंधेर ने कहा कि जब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक संगरूर और मोगा जिलों में 1-1 स्थान पर तथा कपूरथला जिले के फगवाड़ा और गुरदासपुर जिले के बटाला में धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
राज्य में 4.80 लाख मीट्रिक टन DAP की जरूरत
सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य को आवंटित DAP खाद की 15 नवंबर तक पूरी आपूर्ति करने लिए कहा है। सीएम मान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य भंडार में गेहूं की आपूर्ति में राज्य का योगदान करीब 50 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खेती के लिए DAP एक बुनियादी घटक है। इस साल गेहूं की बुवाई के लिए राज्य में 4.80 लाख मीट्रिक टन DAP की जरूरत है।
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CM Mann ने की अपील
सीएम मान (CM Mann) ने कहा कि अब तक राज्य को 3.30 लाख मीट्रिक टन DAP खाद मिली है, जो कि अपर्याप्त है। उन्होंने ने आगे कहा कि यह बात समझ में आती है कि 70 प्रतिशत DAP दूसरे देशों से आयात किया जाता है। इसलिए यूक्रेन युद्ध और बाकी अंतरराष्ट्रीय कारणों से DAP की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में DAP की जरूरत मुख्य रूप से 15 नवंबर तक है, इसलिए केंद्र को बाकी राज्यों की तुलना में राज्य को DAP आवंटित करने में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बाद में इसकी जरूरत होगी।
