Home Loan: अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह खास खबर आपके ही लिए है। अब आप घर बनवाने के लिए सरकार से भी मदद ले सकते हैं, सरकार आपको घर बनाने के लिए लोन (Loan) देने जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार होम लोन (Home Loan) पर ब्याज सब्सिडी स्कीम की शुरूआत करने जा रही है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक केन्द्र सरकार (Central Government) स्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर (Small Urban Housing Sector) के लिए सस्ते दर पर लोन मुहैया कराने के लिए 600 मिलियन (60,000 करोड़) रुपये खर्च करने की तैयारी कर रही है।
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जानिए क्या है सरकार का प्लान
पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में ही इसका एलान कर दिया था। लेकिन उनके इस भाषण के बाद अब तक कोई ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है। मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 – 6.5% कम दर पर ब्याज मिल सकता है। 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम हाउसिंग लोन को इस स्कीम के दायरे में लाने की योजना है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले कुछ महीनों में बैंक इस स्कीम की शुरूआत कर सकती है।
इतने लाख लोगों को होगा सीधा फायदा
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक लाभार्थी के लोन अकाउंट में पहले ही ब्याज में छूट का लाभ क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस स्कीम का प्रस्ताव 2028 तक के लिए है और इसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। अगर इस स्कीम को लागू कर दिया जाता है तो, शहरी इलाकों में कम इनकम वाले 25 लाख लोगों को लाभ मिल सकता है, जो घर खरीदना चाह रहे हैं। अधिकारी के हवाले से यह भी बताया गया है कि सब्सिडी क्रेडिट की ये रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि घरों को लेकर कितना डिमांड देखने को मिलता है।
जानिए क्या कहा था पीएम मोदी ने
पीएम मोदी ने अगस्त में दिये अपने भाषण में इस बात को लेकर कहा था कि हम आने वाले सालों में एक नई योजना ला रहे हैं, जिससे शहरों में रह रहे उन परिवारों को फायदा मिल सकेगा जो किराये के मकानों, झुग्गियों, चॉल या अनाधिकृत कालोनियों में रह रहे हैं। लेकिन पीएम के इस भाषण के बाद अभी तक हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
अभी घर बनाने वालों में सरकार की तरफ से मिलती है इतनी छूट
आपको बता दें कि पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) को दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पीएम आवास योजना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को पक्के आवास मुहैया कराना है। इसमें तीन कैटेगरी हैं जिनमें से एक खासतौर पर महिलाओं को लाभ पहुंचाती है। तीन कैटेगरी इस प्रकार हैं, EWS व LIG, MIG-1 और MIG-2. EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी मतलब लो इनकम ग्रुप, एमआईजी (MIG) का मतलब मीडिल इनकम ग्रुप (Middle income group.)।
इस योजना में EWS व LIG वाले ग्रुप में खासकर महिलाओं को फायदा दिया जाता है। इसमें सब्सिडी मिलने की एकमात्र शर्त ही यही है कि घर का मालिकाना हक एक महिला के पास हो।
जानिए EWS और LIG के बारे में
आपको बता दें कि इसमें घर की आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर का कार्पेट एरिया ईडब्ल्यूएस (economically weak section) के लिए 30 वर्ग मीटर और LIG के लिए 60 वर्ग मीटर तक ही होना चाहिए। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए शर्त यह है कि यह प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर ही हो। इसमें आपको अधिकतम लोन 6 लाख रुपये तक का दिया जाता है। इससे पहले परिवार के किसी भी सदस्य के पास अपना घर नहीं होना चाहिए। इसमें अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये की होगी जो आपकी पात्रता चेक करने के बाद बैंकों द्वारा सरकार से मांगी जाएगी और सीधे उन्हीं के खाते में पहुंचेगी। बता दें कि इस योजना में लोन अधिकतम 20 साल का होगा।
MIG-1
इस स्कीम में घर की इनकम 6 लाख से अधिक और 12 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसमें महिला की ओनरशिप वाली अनिवार्यता नहीं है। यहां लोन 9 लाख रुपये तक लोन मिलता है। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंड 2.35 लाख रुपये तय किया गया है। इसका कार्पेट एरिया 160 वर्ग मीटर तक रखा गया है।
MIG-2
आपको बता दें कि इस स्कीम में 12.01 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की आय जरूर होनी चाहिए। इस स्कीम में महिला के मालिकाना हक होना जरूरी नहीं है। इसमें कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर हो सकता है। यहां लोन 12 लाख रुपये तक का मिलता है। इसमें सब्सिडी का अधिकतम अमाउंट 2.30 लाख रुपये है।
