Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘विकसित भारत–जी राम जी योजना’ को लेकर विपक्ष पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीणों, मजदूरों और किसानों के हित में लाई गई है और इसका उद्देश्य पुरानी मनरेगा योजना की कमियों को दूर करना है।
मनरेगा की जगह लाई गई नई योजना
सीएम सैनी ने कहा कि यह योजना देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों के विकास और मजदूरों के कल्याण के लिए यह नई पहल की है। इसमें रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।
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रोजगार के साथ पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी और भुगतान की व्यवस्था की गई है। मजदूरी का पैसा सीधे मजदूर के खाते में भेजा जाएगा। इससे फर्जी नामों और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।
कांग्रेस शासन पर गंभीर आरोप
सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 की कैग रिपोर्ट में यूपीए सरकार के समय बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। उन्होंने कहा कि उस समय मनरेगा योजना का गलत इस्तेमाल हुआ और असली मजदूरों को उनका हक नहीं मिला।
पंजाब में भी भ्रष्टाचार का दावा
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब की ग्राम पंचायतों में हुए सोशल ऑडिट में हजारों वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
मजदूरों की मजदूरी छीनी गई
सीएम ने कहा कि निगरानी की कमी के कारण मेहनती मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार इन सुधारों का विरोध कर रही है, जबकि केंद्र सरकार मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए नया कानून लाई है।
हरियाणा को मिलेगा बड़ा फायदा
मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार गारंटी 125 दिन होने से मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी। इससे देशभर में एक ग्रामीण मजदूर की सालाना आय में औसतन 7 हजार रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरों को न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है।
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महिलाओं और एससी वर्ग को ज्यादा काम
इस योजना के तहत हरियाणा में इस साल 52 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के मजदूरों और 65 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है। गांवों के कामों को पीएम गति शक्ति योजना से जोड़ा गया है, ताकि विकास योजनाएं सही दिशा में हों।
केंद्र ने बढ़ाया बजट
केंद्र सरकार ने इस साल योजना के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया है। पिछले साल यह राशि 88 हजार करोड़ रुपये थी। हरियाणा में बीते 10 वर्षों में मजदूरों को 5243 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई तकनीक
‘विकसित भारत–जी राम जी योजना’ में बायोमेट्रिक सिस्टम, डिजिटल भुगतान, जियो टैगिंग और सैटेलाइट निगरानी जैसे उपाय किए गए हैं। इसका मकसद असली मजदूरों को लाभ पहुंचाना और हर तरह की गड़बड़ी को रोकना है।
