Haryana News: हरियाणा के गांव के सरपंचो को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने प्रदेश के सरपंचों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित एक राज्य स्तरीय पंचायती राज और सरपंच सम्मेलन में सीएम सैनी ने कहा कि अब सरपंच ई-टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले यह सीमा 5 लाख रुपये तक ही थी। यही नही अब सरपंच (Sarpanch) ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए यात्रा करने पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च भी क्लेम कर पा सकेंगे। टीए डीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ (BDPO) के स्तर पर होगा।
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सीएम सैनी (CM Saini) ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा भरत (मिटटी की लागत) का प्रस्ताव पास करके भेजने पर इसका खर्च भी एस्टीमेट में शामिल किया जा सकेगा। अभी तक भरत की लागत कार्य के एस्टीमेट में शामिल नहीं किया जाता था और भरत का काम मनरेगा से या गांव द्वारा अपने खर्चे पर करवाना होता था। सीएम ने आगे कहा कि सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य के लिए पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पोर्टल पर डालेगा तो जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer) को उसके 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना पड़ेगा।
ग्राम पंचायत द्वारा गांव में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन या किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3000 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की भी घोषणा की गई।
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सिर्फ इतना ही नहीं राष्ट्रीय ध्वज खरीदने या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने आदि खर्च की सीमा को 500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने का फैसला किया गया है। गांव में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों को देखते हुए सरपंच के पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की, जिसके तहत अब सरपंच के बैठने का स्थान डीसी और एसपी के साथ होगा।
इस सम्मेलन में राज्यमंत्री सुभाष सुधा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, लोक निर्माण विभाग के मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, राज्यमंत्री अभय यादव, विधायक दुड़ा राम आदि मौजूद रहे।
सफाई कर्मियों का भी मानदेय बढ़ाया
सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने की भी घोषणा इसी सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 से बढ़ाकर 5500 रुपये और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु फीस 5500 रुपये से बढ़ाकर 33 हजार रुपये की जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर है ग्रामीण सरकार-सीएम सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस दौरान कहा कि गांव की सरकार लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर होती है। बीजेपी सरकार ने इसे मजबूत करने का काम हमेशा किया है। साल 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपये था, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपये किया गया है। सिर्फ यही नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान यह राशि 1898.48 करोड़ रुपये ही थी।
राज्य सरकार सरपंचों के साथ-ढांडा
हरियाणा के विकास और पंचायती राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि जो कठिनाइयां सरपंचों के सामने आ रहीं थीं, उनका समाधान हो गया है। सरपंचों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। पंचायत प्रतिनिधियों की यह समस्त टीम आने वाले दिनों में हरियाणा का नक्शा बदलने का काम करेगी।
