Greater Noida

Greater Noida: स्कूल-कॉलेज खोलने के लिए योगी सरकार दे रही प्लॉट

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा
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Greater Noida में स्कूल-कॉलेज खोलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में स्कूल-कॉलेज खालने वाले लोगों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के विकास को नई दिशा देने का काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के विजन के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 13 इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स (Institutional Plots) के लिए एक नई ई-ऑक्शन स्कीम (E-Auction Scheme) की घोषणा कर दी है। यह योजना 24 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो रही है, जिसके तहत केपी-05, एमयू, सेक्टर 10, ईटीए-02, केपी-01 और टेकजोन-4 में स्थित प्लॉट्स का आवंटन किया जाएगा।
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इन प्लॉट्स पर बनेंगे स्कूल-कॉलेज और ..

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, 1000 से 10,005 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स का आवंटन होगा, जिनकी रिजर्व प्राइज 2.99 करोड़ से 35.17 करोड़ रुपये तक की गई है। इन प्लॉट्स का प्रयोग हायर सेकेंडरी स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैरामेडिकल संस्थान, वोकेशनल ट्रेनिंग केंद्र और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए किया जा सकेगा।

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बनेंगी 43 कमर्शियल दुकान

इस योजना में सबसे बड़ा प्लॉट एमयू सेक्टर का एचओ-2 है, जिसका क्षेत्रफल 10,005 वर्ग मीटर है और रिजर्व प्राइस 35.17 करोड़ रुपये है। इस प्लॉट पर अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं, सबसे छोटा प्लॉट केपी-01 के सेक्टर 34सी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1000.45 वर्ग मीटर और रिजर्व प्राइस 2.99 करोड़ रुपये है। प्राधिकरण ने इस योजना के साथ ही 43 कमर्शियल दुकानों और ऑफिसों और 20 ढाबा और कियोस्क के प्लॉट्स के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो। इन प्लॉट्स का क्षेत्रफल 10.40 से 400 वर्ग मीटर तक है, जिनकी कीमत 13.65 लाख से 2.57 करोड़ रुपये के बीच तय की गई है।

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जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन

योजना में शामिल होने के लिए आवेदकों के लिए लॉस्ट डेट 18 नवंबर तय की गई है। ई-ऑक्शन की संपूर्ण प्रक्रिया नवंबर महीने में पूरी कर ली जाएगी। इस पहल से न केवल क्षेत्र में शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। यह योजना ग्रेटर नोएडा के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और यूपी सरकार के उद्यम प्रदेश के विजन को साकार करने में सहायक होगी।