Greater Noida: लिगेसी पॉलिसी से फ्लैट खरीदारों को होगा फायदा, पढ़िए पूरी खबर
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बिल्डर-बार्यस की समस्या को हल करने के लिए अमिताभ कांत समिति (Amitabh Kant Committee) के सिफारिशों के आधार पर रियल एस्टेट के लिगेसी परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए लाई गई नीति और पैकेज का अब तक 73 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिल चुका है। परियोजनाओं को पूरा कर घर खरीदारों को उनका आशियाना देने का रास्ता साफ हो गया है। इन 73 परियोजनाओं में शामिल करीब 62912 फ्लैटों में से अब तक 30477 फ्लैटों की रजिस्ट्री (Registry) भी हो गई है।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को मिला बकाया धनराशि
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में टोटल 98 बिल्डर परियोजनाएं हैं जो कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर तैयार नीति के दायरे में हैं। इनमें से 73 परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत धनराशि (पूर्ण व आंशिक मिलाकर) जमा कराई गई, जिससे प्राधिकरण को करीब 547 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि मिली और एक साल में करीब 1300 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होने की संभावना है।
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8100 से ज्यादा फ्लैटों की हुई रजिस्ट्री
इन परियोजनाओं में कुल 62912 फ्लैट हैं, जिनमें से 38661 के लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र (Completion Certificate) जारी कर दिया गया है। इसमें से 30477 फ्लैटों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। फरवरी से अब तक 8100 से ज्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है।
बाकी फ्लैटों के लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी होना है। 2025 के मार्च तक इनकी रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जिन 7 बिल्डरों ने दो महीने के बाद 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराई है, उनको भी बोर्ड ने अनुमति दे दी है।
अटार्नी पर घर खरीदने वालों को मिली राहत
वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सेक्टर पी-फोर स्थित सीनियर सिटीजन सोसायटी में घर खरीदने वाले मूल आवंटी के साथ ही मूल आवंटी से पावर आफ एटार्नी के माध्यम से फ्लैट खरीदारों को भी बड़ी राहत दे दी है। अब ऐसे खरीदारों के नाम भी फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकेगी।
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कैंप लगाकर सोसायटी में हो रही रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इसको लेकर प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। सोसायटी में टोटल 845 फ्लैट हैं, जिनमें से 188 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो गई है। प्राधिकरण की ओर से सोसायटी परिसर में ही शिविर लगाकर रजिस्ट्री की जा रही है।
आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन सोसायटी के नाम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-फोर बिल्डर्स एरिया में 1997 में प्लॉट दिया गया था। विवादों के कारण 27 साल के तक इसकी कार्यपूर्ति न हो पाने के कारण इसके सदस्यों के पक्ष में लीज डीड नहीं हो पाई।
इस मामले को सीएम के संज्ञान में आने के बाद और प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह और सीईओ एनजी रवि कुमार के प्रयास से इसी साल मार्च से रजिस्ट्री शुरू हो गई थी। अब पावर आफ अटार्नी कराने वाले खरीदारों की भी रजिस्ट्री हो सकेगी।
लिगेसी पॉलिसी को भी जान लीजिए
लिगेसी पॉलिसी (Legacy Policy) का मुख्य उद्देश्य उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करना है जो कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं के चलते रुके हुए थे। इसमें फ्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में राहत देने, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलाने, और रुकी हुई परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने पर जोर दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाती है जिससे खरीदारों को उनके फ्लैट पर जल्द से जल्द कब्जा मिल सके।
