Greater Noida West: ग्रेटर नोएस्टा वेस्ट की एक सोसाइटी के फ्लैट बायर्स को लेकर बड़ी ख़बर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक ईकोविलेज-2 (Supertech Ecovillage-2) में फंसे फ्लैट बायर्स इस प्रॉजेक्ट को पूरा करने के लिए इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रफेशनल (IRP) की ओर से पेश किए गए नए प्रस्ताव से काफी नाराज हैं। इस प्रस्ताव में अधूरे प्रॉजेक्ट को पूरा करने के लिए इसी में फंसे बायर्स से ही अतिरिक्त धन की मांग की जा रही है। इस पर फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) का कहना है कि घर के लिए वह कई साल से संघर्ष कर रहे हैं और अब प्रॉजेक्ट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसा भी हमीं दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस प्रस्ताव के तहत इसमें रह रहे 1500 बायर्स से 400 रुपये प्रति स्क्वायर फुट और घर का इंतजार कर रहे 2100 बायर्स से 1200 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से अतिरिक्त धन की मांग का प्रस्ताव है।
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आपको बता दें कि सुपरटेक ईकोविलेज-2 (Supertech Ecovillage-2) प्रॉजेक्ट दो साल से दिवालिया प्रक्रिया में है। कोर्ट की तरफ से इस प्रॉजेक्ट में दो साल पहले नियुक्त किए गए आईआरपी (IRP) की निगरानी में इस प्रॉजेक्ट में मेंटिनेंस व इसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। एक रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से दिसंबर 2023 में इस प्रॉजेक्ट के आईआरपी हितेश गोयल को इसे पूरा करने का प्रस्ताव सौंपा गया था। बायर्स ने पिछले साल दिसंबर में ही इसे खारिज कर दिया लेकिन आईआरपी की तरफ से संशोधन के बाद इसे फिर बायर असोसिएशन को भेज दिया गया है। 12 फरवरी को आईआरपी इस प्रस्ताव को नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में रखेगें।
जानिए क्या है प्रस्ताव
ईकोविलेज-2 प्रॉजेक्ट (Ecovillage-2 Project) के दिवालिया प्रक्रिया में फंसे होने के कारण इसे पूरा करने के लिए एक थर्ड पार्टी रियल एस्टेट कंपनी ने इसे पूरा करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद से बायर्स काफी नाराज हैं। इसके तहत 400 रुपये इसमें रहने वाले बायर्स से और 1200 रुपये फ्लैट के इंतजार कर रहे बायर्स से प्रति स्क्वायर फुट अतिरिक्त लेकर इसे पूरा करने का प्रस्ताव है। लेकिन अभी सिर्फ यह एक प्रस्ताव है इस पर एनसीएलटी में फैसला लेना बाकी है।
12 फरवरी को NCLT में रखा जाएगा प्रस्ताव
आईआरपी ने एनसीएलएटी में पेश करने के लिए प्रस्ताव बना लिया है। 12 फरवरी को इसे एनसीएलएट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद इस पर कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश मिलने के आसार हैं। इसमें प्रॉजेक्ट की स्थिति, पूरा करने का प्रस्ताव और बायर्स का पक्ष सभी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट फैसला करेगा।
प्रस्ताव के विरोध में उतरे फ्लैट बायर्स
दिसंबर में पहली बार आईआरपी की तरफ से यह प्रस्ताव भेजा गया जिसे खारिज कर दिया था। अब मामूली संशोधन के बाद फिर यह प्रस्ताव आईआरपी ने भेजा है। जिसका फ्लैट बायर्स जमकर विरोध कर रहे हैं। घर खरीदारों का कहना है कि किसी भी हालत में इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। यदि इस पर वोटिंग होती है तो हमारे 2 हजार बायर्स असोसिएशन में जुड़े हुए हैं और सभी इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे।
अनुपम कुमार, सचिव, ईकोविलेज-2 बायर्स असोसिएशन ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत 400 रुपये उन बायर्स से पैसे लिए जाएगे का प्रस्ताव है जो अपने घरों में रह रहे हैं और 1200 रुपये उनसे लेने का प्रस्तवा है जिन्हें घर नहीं मिला है। कोई भी घर खरीदार इतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक तो लोग 12-13 साल से इसमें फंसे हुए हैं। बैंकों का लोन और मकान का किराया दे रहे हैं। उसतके बाद अब अतिरिक्त पैसे देकर घर मिलेगा तो बायर्स को यह फ्लैट दोगुने रेट में पड़ेंगे।
तो वहीं दूसरे फ्लैट बायर ने कहा कि दिवालिया प्रक्रिया में शहर के कई दूसरे प्रॉजेक्ट भी चल रहे हैं लेकिन इनमें से किसी भी प्रॉजेक्ट में बायर्स से अतिरिक्त धन की मांग नहीं की गई है। तब ईकोविलेज-2 के बायर्स ऐसा क्यों होने देंगे। आईआरपी की तरफ से संशोधन के बाद फिर से यह प्रस्ताव भेजा गया है कि जिसका सभी बायर्स विरोध कर रहे हैं। जो बायर्स अपने घरों में रह रहे हैं वह किसी भी हालत में अतिरिक्त पैसा नहीं देंगे। -मिहिर गौतम, पीड़ित बायर
आईआरपी ने ये कहा
आईआरपी हितेश गोयल ने कहा कि प्रॉजेक्ट फंसा हुआ है। इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 साल में कई कंपनियों ने इस प्रॉजेक्ट का निरीक्षण किया है। इसकी आर्थिक स्थिति का एनालिसिस किया है। उनमें से सिर्फ एक कंपनी का प्रस्ताव हमें मिला है। इसमें हमने अब संशोधन के बाद एनसीएलएटी में रखने का फैसला किया है। कोर्ट को इस पर डायरेक्शन देने का फैसला लेना है और बायर्स का जो भी रिएक्शन हैं उसे हम कोर्ट में रखेंगे। उसके बाद जो भी तय होगा, उसी हिसाब से आगे काम किया जाएगा।
