Rajasthan के सरकारी कर्मचारियों को CM भजनलाल शर्मा ने दी बड़ी खुशखबरी, पढ़िए पूरी डिटेल
Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) की अध्यक्षता में सीएम ऑफिस में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई। राजस्थान मंत्रिमण्डल बैठक (Cabinet meeting) में राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास (Economic Development) को रफ्तार देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन समेत कई बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर भी भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने बड़ी जानकारी दी है। नगरपालिकाओं (Municipalities) के कर्मचारियों और पंचायती राज संस्थाओं को भी 7वें राज्य वित्त आयोग का लाभ मिलेगा।
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जानिए कब से मिलेगा लाभ
डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने जानकारी दी कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिये 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। इस आयोग के अवार्ड का समय 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा। डॉ बैरवा ने आगे बताया कि आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों और पदोन्नति के अतिरिक्त मौके उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
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वेतन संबंधी समस्या होगी खत्म
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम है, जो उनके वेतन और प्रमोशन संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता करेगा। इस सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों की वेतन विसंगति खत्म की जा सकेगी और उन्हें पदोन्नति के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे, जिससे उनके कार्य करने की प्रेरणा बढ़ेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की थी कि वेतन विसंगतियों और वेतन सुधार से संबंधित सिफारिशों को इसी साल 1 सितम्बर से लागू कर दिया जाएगा। यह कदम राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के हित में उठाया गया है, जिससे उन्हें बेहतर वेतन संरचना और पदोन्नति के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे।
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कर्मचारियों में खुशी की लहर
सीएम भजनलाल शर्मा की इस घोषणा से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल बढ़ेगा, क्योंकि इससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार होगा और वेतन में सुधार से उनका जीवनस्तर भी बेहतर होगा।
