नीलम सिंह चौहान के साथ कुमार विकास, ख़बरीमीडिया
Ghaziabad Vasundhara News: सारी कमाई लगा दी एक फ्लैट खरीदने में, अब टूटते हुए इसे कैसे देखें..ये दर्द है उन फ्लैट ख़रीदारों का जो इन दिनों अदालत के फैसले से बेचैन हैं।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से वसुंधरा सेक्टर 1 में अवैध रूप से बनाए गए फ्लैट्स को गिराने के आदेश के बाद से यहां रहने वाले कुल 18 परिवारों की जीना बेहाल सा हो गया है। यहां रह रहे परिवारों को दिन रात एक ही चिंता खाए जा रही है कि इतने कम समय में वे कैसे नया आशियाना बसाएंगे और परिवार सहित बच्चों को लेकर कहां जायेंगे।
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साफतौर पर बिल्डर की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अपने जीवन की सारी इक्कठा की गई कमाई को फ्लैट में लगा दी, अब उसे अपनी आंखों से गिरता हुआ कैसे देखें। आवास विकास ने बिल्डिंग में नोटिस को चस्पा दिया कि 5 अगस्त से पहले सभी मालिक फ्लैट को खाली कर दें।
रविवार को यहां रह रहे ओनर्स ने मीटिंग बुलवाई। इसमें ये तय हुआ कि यहां रह रहे सभी लोग कोर्ट में याचिका डालकर अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही आवास विकास से गुहार लगाएंगे। फ्लैट में रह रहे लोगों का कहना है कि आवास विकास से बिल्डिंग का टू बीएचके के फ्लैट के 9 फ्लैट का नक्सा स्वीकृत था, लेकिन बिल्डर ने वन बीएचके के 23 फ्लैट बना डाले। इनमें से कुछ फ्लैट बिके हैं।
कोर्ट जाकर लड़ने के भी लगेंगे पैसे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसुंधरा सेक्टर 1 के प्लॉट नंबर 831 में हुए अवैध फ्लैट को गिराने का आदेश दे डाला है। फ्लैट खरीददारों को रह रह कर चिंता सता रही है। उनका ये कहना है वे अपने छोटे बच्चों को लेकर अब कहां जायेंगे और क्या करेंगे। वहां रह रहे निवासी मुकेश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि नोटिस पढ़ने के बाद से नींद उड़ी हुई है। हम सर्विस क्लास लोग हैं, इतना आसन नहीं है। कोर्ट में गुहार लगाकर यहां की स्थिति बताएंगे। यहां एक फ्लैट खरीदने के लिए अपने जीवनभर की कमाई तक लगा दी है।
जमकर हो रहा अवैध निर्माण
वसुंधरा के सेक्टर में अवैध फ्लैट का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है, इसकी काफी शिकायतें भी हैं। आवास विकास के अफसरों पर मिलीभगत के आरोप भी लगते रहते हैं। वहीं परिषद के अधिकारी यही कहते हैं उनकी तरफ से बायर्स को अवेयर किया जा रहा है कि वे बिल्डर फ्लोर खरीदते समय नकसे की जांच जरूर परिषद कार्यालय से करा लें। इसके अलावा, बैंकों से भी लोन न देने के लिए आरबीआई को पत्र भी लिखा गया है।
हाई कोर्ट के आदेश से कार्रवाई के कदम उठाए जा रहे हैं, वसुंधरा में अवैध निर्माण की जहां तक बात है, उसे लेकर बायर को अवेयर किया जा रहा है कि कोई भी फ्लैट को खरीदने से पहले सर्किल ऑफिस से उसकी जानकारी ले लें। पूर्व में आरबीआई को भी पत्र लिखकर बैंकों से लोन अप्रूव न करने के लिए भी कहा जा चुका है।
