Elevated Road: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 1000 मकानों पर बड़ा संकट
Elevated Road: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) के 1000 मकानों को गिराया जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) के सेक्टर- 4 शाहबेरी गांव के पास से क्रॉसिंग रिपब्लिक (Crossing Republic) गाजियाबाद (Ghaziabad) तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड बनेगा। जिसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) की टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस सर्वे में टीम ने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए बीच में आ रहे मकानों को भी चिन्हित कर लिया है। बताया जा रहा है कि एलिवेटेड रोड के प्रस्तावित रूट पर लगभग 1000 मकान आ रहे हैं, जिन्हें हटाया जाएगा।
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वहीं, इस हलचल के बीच ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की टीम ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण और परियोजना से संबंधित अध्ययन पहले ही कर चुकी है। इस एलिवेटेड रोड के बनने से यहां जाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी से होकर क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव काफी ज्यादा रहता है। इसके कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है। लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शाहबेरी के पास से क्रॉसिंग रिपब्लिक तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का फैसला लिया है। इस रोड को बनाने के लिए प्राधिकरण की टीम ने शनिवार को इस रूट का निरीक्षण किया। टीम ने कई घरों को चयनित किया है, जो मकान इस के बीच आ रहे हैं। साथ ही यह भी देखा कि इससे कितने लोग प्रभावित होंगे।
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CRRI ने दिया 2 डिजाइन का सुझाव
दूसरी तरफ सीआरआरआई की टीम ने स्थलीय निरीक्षण और परियोजना से संबंधित अध्ययन करने के बाद डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। सीआरआरआई ने ट्रैफिक का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्राधिकरण के अधिकारी ने जानकारी दी कि सीआरआरआई ने अपनी रिपोर्ट में शाहबेरी गांव के पास से एलिवेटेड रोड के दो डिजाइन का सुझाव दिया है।
एक डिजाइन में 800 मीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी, वहीं दूसरे डिजाइन में 16 मीटर चौड़ी और 800 मीटर लंबी एलिवेटेड रोड का सुझाव दिया है। सीआरआरआई को डीपीआर एक महीने में देने को कहा गया है। इसमें परियोजना की लागत, सटीक लंबाई और निर्माण कार्य की समय सीमा का पता चल पाएगा। डीपीआर को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद आखिरी मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा जाएगा।
