सीएम साय का Chhattisgarh में डिजिटलीकरण को बढ़ावा, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्री से लेकर मंत्रालय का काम
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय (CM Vishnu Dev Sai) लगातार प्रदेश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए नए फैसले ले रहे हैं। सीएम के ही प्रयास से अब छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लगभग-लगभग सभी सरकारी ऑफिसों (Government Offices) में काम-काज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए डिजिटल तकनीक (Digital Technology) का सहारा लिया जा रहा है। अब ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएगी।
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इसके साथ ही फाइलों के आदान-प्रदान में भी तेजी आएगी। मंत्रालय में किस स्तर पर कितने दिनों से फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, इसकी जानकारी भी तुरंत मिल जाएगी। इसी प्रक्रिया के तहत 15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस (E-Office) के क्रियान्वयन का फैसला लिया गया है।
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ई-आफिस का क्रियान्वयन होगा चरणबद्ध तरीकों से
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में पिछले दिनों ई-आफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एनआइसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंत्रालय में ई-आफिस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण किया। इस दौरान मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव मौजूद रहे। ई-आफिस के अंतर्गत ई-फाइल मेनेजमेंट सिस्टम, ई-फाइल प्रोसेस, एपीआइ यूनिट डेटा डिस्प्ले, इंम्पिलिमेंट ई-आफिस, ई-फाइल एमआइएस रिपोर्ट सहित ई-आफिस की अन्य गतिविधियां संचालित होगी। आपको बता दें कि इसी महीने की 15 तारीख से मंत्रालय में ई-आफिस का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
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छत्तीसगढ़ बनेगा ई-गवर्नेंस में माडल राज्य
प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार हर विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आइटी को बढ़ावा देने की तैयारी में है। सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ ई-गवर्नेंस की दृष्टि से माडल राज्य बने। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सभी विभागों में आइटी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी उपकरण और साफ्टवेयर आदि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
सभी निकायों में बजट अकाउटिंग मॉड्यूल
प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 168 नगरीय निकायों में ई-गवर्नेन्स के तहत बजट और अकाउंटिंग माड्यूल बनाया जाएगा। 47 नगरीय निकायों में प्रापर्टी सर्वे के लिए जीआइएस आधारित साफ्टवेयर निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इससे प्रापर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आएगी। इन कामों के लिए कुल 30 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। विभागवार महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटल रूप में तैयार करके छत्तीसगढ़ वेब अभिलेखागार आम लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
9,804 ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से किया गया कनेक्ट
भारत नेट परियोजना के तहत प्रदेश के 9,804 ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट किया जा चुका है।
ग्रामीण क्षेत्रों में वाइ-फाइ के जरिए हाट-स्पाट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाएगी।
इसके पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाइ फाइ की सुविधा के लिए पीएम वाणी परियोजना अंतर्गत 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे ई-परिसंपत्ति, मोबाइल एप, एवं वेबसाइट की साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक जांच एवं सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी।
टैक्स प्रशासन में मजबूती एवं पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में आइटी टूल्स की हेल्प ली जाएगी।
