Delhi: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Central Home Minister Amit Shah) से बुधवार (Wednesday) को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) नई दिल्ली (New Delhi) में मुलाकात की है। मोहन यादव की इस मुलाकात से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक (North Block) स्थित कार्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सहकारिता के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि दुग्ध संघों का प्रबंधन और संचालन 5 वर्ष तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board) के जरिए किए जाने पर सहमति बनी है। समझौते से लगभग 11 हजार गांवों के पशुपालक और दुग्ध उत्पादक किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इन 11 हजार गांवों में बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं (Multipurpose Cooperative Institutions) का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने प्रदेश सरकार नए फैसले की सराहना की। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के लिए पूरे प्रदेश में काम करने का सुझाव दिया।
वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Central Home Minister Amit Shah) ने सहकारिता क्षेत्र (Cooperative Sector) में किए जा रहे प्रयासों की केंद्र सरकार (Central Government) से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उम्मीद जताई कि इस फैसले से प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की संपन्नता, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।
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किसानों की कृषि आधारित उद्योगों (Agro Based Industries) के लिए कच्चा माल और उत्पादों में भागीदारी होगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शाह अमित (Union Minister Amit Shah) को मध्य प्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर आयोजित किए जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (Regional Industry Conclave) की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर सोयाबीन उपार्जन किए जाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।
