नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोगों को CM Yogi का तोहफा, जल्द होगी 63 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री
Noida News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Noida Extension) में फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। काफी समय से बकाया राशि का भुगतान करने के बाद भी अपनी संपत्ति का मालिकाना हक न पान वाले लोगों को अब 63,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री (Registry) का रास्ता साफ हो गया है। इस बड़े फैसले की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया है।
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रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन बिल्डरों और डेवलपर्स ने बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसे डेवलपर्स की खाली पड़ी जमीन और अनबिके फ्लैटों को जब्त कर लिया जाए जिससे घर खरीदारों को जल्द से जल्द उनका मालिकाना हक दिलाया जा सके। इस कार्रवाई के तहत 161 परियोजनाओं में से 93 डेवलपर्स ने सरकार द्वारा प्रस्तुत राहत पैकेज का लाभ उठाते हुए 25% बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। इसके तहत 905 करोड़ रुपये प्राधिकरण के पास जमा कराए जा चुके हैं, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आई है।
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8,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम पूरा
आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों द्वारा अब तक 8,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम पूरा हो गया है। बाकी 55,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री 2025 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। रियल एस्टेट संगठन नारेडको ने शहरी आवास मंत्रालय से इस प्रक्रिया के लिए अतरिक्त समय की मांग की है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि फ्लैट बायर्स के हित सर्वोपरि हैं। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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घर खरीदारों को मिलेगी राहत
यह मामला काफी लंबे समय से फ्लैट बायर्स के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। हजारों परिवारों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर फ्लैट खरीदे थे, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और बकाया राशि के कारण से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीब 60% परियोजनाएं जमीन के बकाया भुगतान के कारण अटकी हुई थीं। जिसके कारण घर खरीदारों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सख्त रुख और राहत पैकेज के तहत फ्लैट बायर्स को जल्द ही उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री मिल सकेगी। यह कदम न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को गति देगा। बल्कि हजारों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत की भी उम्मीद लेकर आएगा।
