अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए CM Nayab Saini ने किया बड़ा ऐलान
Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Saini) ने उद्यमियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) के विकास को बढ़ावा मिल सके।
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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ (Chandigarh) में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Dicky) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे। इस बैठक में सीएम सैनी ने प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न पहलों पर विचार-विमर्श किया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए भी नई योजनाएं बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, जिससे प्रदेश के छोटे उद्यमियों को बड़े बाजार मिल सके। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आए।
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सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Dicky) के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने पर विचार करेगी जिससे हरियाणा में अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों (Small Entrepreneurs) को आगे बढ़ने के पर्याप्त मौके मिले सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को भी डिक्की की चलाई जा रही पहलों और दूसरे राज्यों में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसिस का अध्ययन करने के निर्देश दिए। सीएम ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस दिशा में रोडमैप बनाने के लिए निर्देश दिए। सीएम सैनी ने आगे कहा कि विदेश सहयोग विभाग द्वारा पहले से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और औद्योगिक इकाइयों को विदेशों में उत्पाद निर्यात करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
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इस बैठक में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री डॉ. मिलिंद कांबले ने सीएम को बताया कि डिक्की एक भारतीय संघ है, जो दलित व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देने का काम करता है। बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक यश पाल सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।