कच्चे कर्मचारियों के बारे में ब्योरा इकट्ठा कर इस पर मंथन शुरू कर दिया है।
Haryana: हरियाणा के सीएम नायब सैनी कच्चे कर्मचारियों को जल्द तोहफा देंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की संभावनाएं तलाश के लिए 9 सीनियर अधिकारियों की एक कमिटी का गठन किया गया है, जिसमें 8 आईएएस अधिकारी हैं। हरियाणा सरकार की कमेटी ने चंडीगढ़ में कई घंटे तक मंथन किया। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि देर रात तक चली बैठक में सभी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा तलब कर ऐसी पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी है, जिसे कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। 5, 10, 15 और 20 साल से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के बारे में ब्योरा इकट्ठा कर इस पर मंथन शुरू कर दिया है।
सीएम नायब सिंह के निर्देश पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने नौ वरिष्ठ अधिकारियों की कमिटी का गठन किया है, जिसमें आईएएस वियजेंद्र कुमार, डी. सुरेश, विकास गुप्ता, डॉ. अमित अग्रवाल, जे गणेशन, पंकज, डॉ. आदित्य दहिया, जितेंद्र कुमार और राजेंद्र वर्मा को सदस्य के रूप में शामिल किया है।
अधिकारियों की कमेटी को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के तमाम विकल्पों पर जल्दी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस रिपोर्ट को पांच अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी रखा जा सकता है।
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पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की दिशा में काम करने को कहा था। इसके लिए सरकार ने 13 मार्च को सभी विभागों को पांच साल से ज्यादा काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों की लिस्ट मांग ली थी। आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट वन और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट टु के तहत लगे सभी कर्मचारियों का ब्योरा एकत्र किया जा चुका है। बी, सी और डी श्रेणी के पदों पर पांच से 10 साल से कार्य कर रहे कच्चे कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जा चुकी है।
हरियाणा में अलग-अलग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती हुई है। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया जा सकता है।
