मध्य प्रदेश के मदरसों पर CM Mohan Yadav सख्त
MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मदरसों (Madrasas) को बड़ी चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मदरसों में छात्रों को उनकी धार्मिक शिक्षाओं के विपरीत पूजा-पाठ करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ऐसे में यह करना उनकी दी गई मान्यताओं के खिलाफ है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी मदरसा मिला तो उसे दिया जाना वाला सरकारी अनुदान रोक दिया जाएगा।
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भाग लेने के लिए करते हैं मजबूर
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने संविधान के आर्टिकल 28(3) के अनुपालन में छात्रों को उनके संबंधित धर्मों द्वारा निर्धारित धर्मों के साथ ही दूसरे धर्मों की शिक्षा देने पर बैन लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने आगे कहा कि मदरसों (Islamic Seminary) को सरकारी अनुदान रोक दिया जाएगा जो छात्रों को उनकी अपनी मान्यताओं के खिलाफ धार्मिक प्रथाओं का पाठ पढ़ाने या भाग लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे संस्थानों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें संभावित रूप से उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
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सहमति के बगैर न दी जाए उन्हें धार्मिक शिक्षा
प्रदेश सरकार ने हाल ही में अधिकारियों को सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों में नामांकित छात्रों की साख वेरीफिकेशन करने और यह तय करने का निर्देश दिया है कि माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के बिना उन्हें धार्मिक शिक्षा न दी जाए। मोहन यादव सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिश पर एक आदेश जारी किया, आदेश में कहा गया था कि कुछ मदरसों ने छात्रों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज किए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि एनसीपीसीआर और न्यूजपेपर में छपा है कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए कई गैर-मुस्लिम बच्चों के नाम मदरसों में फर्जी तरीके से दर्ज किए गए हैं।
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आपको बता दें किराष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर हो रही जांच में यह मामला सामने आया कि प्रदेश के मदरसों में नौ हजार से अधिक हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं। इसी आधार पर श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता समाप्त की गई है।
