Punjab News: पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर तीन जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद करने से सीएम भगवंत सिंह मान खफा हो गए है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच पंजाब (Punjab) के तीन जिलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इंटरनेट सेवा (Internet service) बंद पर एक बार फिर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने हो गए हैं। इस मामले को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही इंटरनेट सेवा को बहाल करने की मांग भी की है।
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आप के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के तीन जिलों में इंटरनेट सेवा (Internet service) बंद करना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। इस मामले में केंद्र सरकार को आपत्ति दर्ज करवा दी गई है। सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने खुद इस चीज को संज्ञान में लिया है।
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3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद
आपको बता दें कि पंजाब के किसान अपनी मांगो को लेकर 12 फरवरी को फतेहगढ़ साहिब में एकत्रित हुए थे। उसी दिन रात को जब चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी साढे़ पांच घंटे बैठक भी हुई जो विफल रही थी, तो उन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पब्लिक इमरजेंसी व पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 का हवाला दिया।
पंजाब के 3 जिलों फतेहगढ़ साहिब, पटियाला व संगरूर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। इस कारण से जब 13 फरवरी को लोगों को परेशानी आने लगी तो मामला फतेहगढ़ साहिब के प्रशासन व सांसद डॉ. अमर सिंह तक पहुंचा। उन्होंने जांच करवाई तो जानकारी सामने आई कि केंद्र सरकार की तरफ से सेवा बंद करवाई गई। फिर मामला सरकार तक पहुंचा। बता दें कि यह सेवा 16 तक बंद है।
ड्रोन को लेकर हरियाणा से हुई जंग
इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा गया था। जिसमें हरियाणा सरकार के ड्रोन का पंजाब के एरिया में आकर आंसू गैस के गोले छोड़ने के मामले को उठाया गया। इसके साथ ही इस चीज पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज करवाई गई थी।
इस पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल मंत्री ने कहा था कि उन्हें हैरानी हो रही है कि पंजाब कह रहा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत उड़ाओ। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया है। अगर हमारी पुलिस को कोई मारकर कोई पंजाब में चला जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जाकर उसे पकड़ भी नहीं सकते।
सही नहीं है इंटरनेट बंद करना-प्रीतपाल सिंह
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रीतपाल सिंह बासी ने कहा कि केंद्र सरकार इंटरनेट सेवा उस समय बंद कर सकती है जब देश की अखंडता और सिक्योरिटी की बात हो। जहां तक किसान आंदोलन में ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसे में उनके हिसाब से इस तरह इंटरनेट सेवा बंद करना पूरी तरह से गलत है।
