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Chhattisgarh News: महिला आरक्षण से आधी आबादी को मिलेगा पूरा हक, निर्णय प्रक्रिया में बढ़ेगी भागीदारी: मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai

छत्तीसगढ़
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा कि महिला आरक्षण से देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार मिलेगा और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने इसे मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे भारत का लोकतांत्रिक ढांचा और अधिक मजबूत और समावेशी बनेगा।

मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में नई दिल्ली के Vigyan Bhavan से प्रसारित Nari Shakti Vandan Sammelan में प्रधानमंत्री Narendra Modi के संबोधन को सुना।

पंचायत से संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा कि “पंचायत से पार्लियामेंट तक” महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना नए भारत की दिशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी भागीदारी विकसित भारत की मजबूत नींव साबित होगी।

उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को संसद में Nari Shakti Vandan Adhiniyam पर होने वाली चर्चा इस ऐतिहासिक पहल को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि:

  • स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है
  • महिलाओं को नेतृत्व के अवसर मिल रहे हैं
  • आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए Mahtari Vandan Yojana जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं

इन पहलों से महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

‘महतारी गौरव वर्ष’ के साथ जुड़ा ऐतिहासिक संयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि जब देश में महिला आरक्षण पर ऐतिहासिक चर्चा हो रही है, उसी समय छत्तीसगढ़ में ‘महतारी गौरव वर्ष’ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं का सम्मान और उनकी सक्रिय भागीदारी राज्य की पहचान बन चुकी है।

उन्होंने महिलाओं और महिला संगठनों से अपील की कि वे हर मंच पर अपनी आवाज बुलंद करें और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।

नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त बनेगा

अंत में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा कि जब नारी सशक्त होती है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। यह समय महिलाओं को उनका पूरा अधिकार देने और उन्हें विकास की मुख्यधारा में निर्णायक भूमिका देने का है।

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