Chhattisgarh News: प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। Vishnu Deo Sai के निर्देश पर स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में बदलाव किया गया है। अब प्रदेश के सभी स्कूलों में 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
सरकार का कहना है कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले से तय छुट्टियों को समय से पहले लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
पहले 1 मई से शुरू होने वाली छुट्टियां अब 20 अप्रैल से
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2026 से 15 जून 2026 तक घोषित किया गया था। लेकिन बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है।
अब नया आदेश इस प्रकार है:
- नई छुट्टियों की तारीख: 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026
- पहले की तारीख: 1 मई 2026 से 15 जून 2026
- छुट्टियां पहले शुरू: 10 दिन पहले
इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा आदेश
सरकार द्वारा जारी यह आदेश प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं:
- सरकारी (शासकीय) स्कूल
- अनुदान प्राप्त स्कूल
- निजी (अशासकीय) स्कूल
- गैर-अनुदान प्राप्त स्कूल
इसका मतलब है कि राज्य के हर जिले में सभी स्कूल एक ही समय पर बंद रहेंगे।
बच्चों की सेहत की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। गर्मी और लू के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।
इसी वजह से सरकार ने समय रहते यह फैसला लिया है, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और वे गर्मी के खतरों से बच सकें।
गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत
विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ जरूरी सुझाव इस प्रकार हैं:
- ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं
- दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें
- हल्के और सूती कपड़े पहनें
- धूप में निकलते समय टोपी या छाता का उपयोग करें
भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां पहले घोषित करना एक महत्वपूर्ण और समय पर लिया गया फैसला माना जा रहा है। इससे बच्चों की सेहत सुरक्षित रहेगी और अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम दिखाता है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
