Category: एजुकेशन

बड़ी ख़बर नोएडा से आ रही है जहां नोएडा के सेक्टर 56 में चलाए जाने वाले उत्तराखंड स्कूल ने प्राधिकरण के सामने सरेंडर कर दिया है। ख़बर है कि स्कूल ने अब तक 4 करोड़ 70 लाख का भुगतान(अलग-अलग तारीख़) में कर दिया है। साथ ही मैनेजमेंट की तरफ से बाकी के बकाया राशि का भी भुगतान जल्द करने की बात कही गई है। जिसके बाद 4 मई से बच्चों का स्कूल खोल दिया जाएगा। जिसके बाद 1500 बच्चों के भविष्य पर मंडराने वाला ख़तरा फिलहाल टल गया है।  

शिक्षा के अधिकार अधिनियम(RTE) को ना मानना नोएडा के कुछ स्कूलों को भारी पड़ सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर अगर इन स्‍कूलों ने प्रवेश नहीं दिया तो उनकी मान्‍यता भी रद्द की जा सकती है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूलों के प्रधानाचार्यों को 3 मई मतलब आज की मीटिंग में बुलाया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय में ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्होंने अब तक आरटीई के तहत सबसे कम दाखिले लिए हैं। विभाग की ओर से पहले चरण की सूची में नाम आने वाले बच्चों का दाखिला लेने के लिए कई बार स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद भी स्कूलों की ओर से दाखिले नहीं लिए जा रहे हैं

बड़ी ख़बर नोएडा के दो स्कूलों से सामने आ रही है। पहली ख़बर ये कि नोएडा के सेक्टर 56 में चलाए जाने वाले उत्तराखंड स्कूल ने प्राधिकरण के सामने सरेंडर कर दिया है। ख़बर है कि स्कूल पूरे बकाए का 30 फीसदी भुगतान करने को तैयार है। कल शाम Anspa के नेतृत्व में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट और पैरेंट्स के बीच अग्रसेन भवन में मीटिंग हुई जिसमें स्कूल मैनेजमेंट भी शामिल हुआ।

कोरोना काल में यूपी के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से ली गई फीस ना लौटाना प्राइवेट स्कूलों को भारी पड़ रहा है। कुछ स्कूलों ने फीस लौटानी शुरू कर दी है। जबकि अभी भी दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जो जानकारी ना होने का हवाला दे रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ़ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो पैरेंट्स को महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में सख्ती बरतते हुए अब तक 12 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है और 6 अन्य स्कूलों के खिलाफ जांच की है। साथ ही नोटिस का संतोषजनक जबाव न मिलने पर शिक्षा निदेशालय संबंधित स्कूलों के खिलाफ कारवाई के भी संकेत दिए हैं।