Bihar News: खत्म हुई सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले
Bihar News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने आज बिहार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। उत्तर बिहार के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे करने के बाद सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में यह मीटिंग हुई। आज की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
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बापू टावर समिति (Bapu Tower Committee) के गठन और बिहार सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत निबंधन (Registration) को मंजूरी दी गई है। जेल के कक्षपाल संवर्ग (Ward Boy Cadre) के (कक्षपाल, उच्च कक्षपाल एवं मुख्य उच्च कक्षपाल) को बिहार पुलिस के राजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय साल में एक महीने के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान की अनुमति मिल गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत सुपौल के वीरपुर, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन निर्माण की मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही जहां पति और पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद संतान को अनुमान्य दोहरा पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा के निर्धारण और दिव्यांग संतान के पारिवारिक पेंशन की शर्तों को अपडेट कर दिया गया है। खगड़िया जिले के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख 94 हजार रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है।
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आपको बता दें कि पूर्णिया (Purnia) जिले के बनमनखी कोर्ट में 10 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार रुपए की राशि की प्रदान की गई है। सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की घरेलू और कमर्शियल बिक्री पर वैट की दर को 20% से कम कर 12.5% करने और माल का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों (Industrial Units) को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के जरिए प्राकृतिक गैस की बिक्री पर वैट की दर को 20% से कमकर 5% करने की मंजूरी दी गई है।
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नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बिहटा (Bihta) को बिहार औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) प्रोत्साहन नियमावली के अनुसार 300 बेड स्थापित करने को लेकर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए मंत्री परिषद की मंजूरी प्रदान की गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए 62 करोड़ 12 लाख 40000 रुपए की लागत पर योजना कार्यान्यवयन और निकासी और व्यय की मंजूरी बिहार कैबिनेट के द्वारा दी गई है।
पटना जिले के बिहटा अंचल के विभिन्न मौजों में प्रस्तावित 2.75 एकड़ भूमि दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए एनएचएआई को हस्तांतरित कर दी गई है। वहीं दानापुर अंचल के विभिन्न मौजा के तहत की जमीन को भी सौंपा गया है। बिहार विधानमंडल के सदस्यों, पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2024 की मंजूरी दे दी गई है।
रिटायर्ड विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार को 1 साल के लिए संविदा पर आपदा प्रबंधन विभाग में नियोजन की मंजूरी मिल गई है। विशेष निगरानी इकाई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत पुलिस अधीक्षक स्तर के संविदा पर नियोजित पदाधिकारी के पारिश्रमिक और सुविधाओं के पुनरीक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सारण समाहरणालय में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 44 करोड़ 37 लाख 74000 की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
इस कैबिनेट बैठक में वानिकी महाविद्यालय मुंगेर का बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के रूप में नामकरण और इस संस्थान के संचालन के लिए स्थाई व्यवस्था की मंजूरी दे दी गई है। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए बिहार के निवासी और बिहार से निर्गत वैध चालान,अनुज्ञप्ति धारक वाहन चालकों जैसे (ट्रक बस ऑटो टैक्सी) के परिवार के सामाजिक, आर्थिक, उन्नति और उनके कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024 के अनुसार सहायता प्रदान करने और उस पर होने वाले व्यय का भुगतान बिहार सड़क सुरक्षा निधि से करने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ सिवान जिले के नगर पंचायत महाराजगंज में ग्राम धनछुआं एवं जगदीशपुर को शामिल करने की स्वीकृति मिल गई है।
बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर बीटा में 4 एकड़ भूमि क्षेत्रीय कौशल विकास और उधमशीलता निदेशालय बिहार एवं राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान पटना की स्थापना को लेकर कौशल विकास एवं उधमाशीलता मंत्रालय भारत सरकार को सब लीज के जरिए निशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राकेश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर अगले दो वर्षों के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है।
