Bihar News: बिहार में सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 51 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए सबसे पहले बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत 37 जिलों की 37 योजनाओं पर मुहर लगी है क्योंकि 38वें जिले खगड़िया में पूर्व से ही इस योजना के अन्तर्गत निर्णय लागू है। उन्होंने बताया कि आज 37 योजनाओं में पथों की संख्या 11251 है, पथों की कुल लंबाई 19867 किलो मीटर है तथा कुल लागत 17266 करोड़ की स्वीकृति दी गई है इससे इन पथों का सात साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा।
ये भी पढ़ेः Bihar: समीक्षा बैठक में CM नीतीश कुमार ने की कई महत्वपूर्ण घोषणायें
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन गया जिला अन्तर्गत कुल 629 पथों, कुल लम्बाई-1241. 990 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 955.75313 करोड़ रूपये (नौ सौ पचपन करोड़ पचहत्तर लाख इकतीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन भागलपुर जिला अन्तर्गत कुल 244 पथों, कुल लम्बाई-360.283 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 304.3453 करोड़ रूपये (तीन सौ चार करोड़ चौंतीस लाख तिरेपन हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक में गोपालगंज जिला के कुल 284 पथों, कुल लम्बाई-629.870 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 546.63623 करोड़ रूपये (पाँच सौ छियालिस करोड़ तिरसठ लाख बासठ हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन जमुई जिला अन्तर्गत कुल 144 पथों, कुल लम्बाई-410.627 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 342.1933 करोड़ रूपये (तीन सौ बयालीस करोड़ उन्नीस लाख तैंतीस हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन मुंगेर जिला अन्तर्गत कुल 42 पथों, कुल लम्बाई-36.062 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 30.64580 करोड़ रूपये (तीस करोड़ चौसठ लाख अन्ठावन हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकति दी गई “मख्यमंत्री ग्रामीण सडक उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन रोहतास जिला अन्तर्गत कुल 349 पथों, कुल लम्बाई-851.472 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 784.36133 करोड़ रूपये (सात सौ चौरासी करोड़ छत्तीस लाख तेरह हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत कुल 170 पथों, कुल लम्बाई-249.819 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 279.00989 करोड़ रूपये (दो सौ उन्नासी करोड़ अट्ठानवे हजार नौ सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक में बेगूसराय जिला के कुल 226 पथों, कुल लम्बाई-339.259 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की 269.1758 करोड़ रूपये (दो सौ उनहत्तर करोड़ सत्रह लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक में सिवान जिला के कुल 416 पथों, कुल लम्बाई-622.532 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 603.12503 करोड़ रूपये (छः सौ तीन करोड़ बारह लाख पचास हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन बक्सर जिला अन्तर्गत कुल 293 पथों, कुल लम्बाई-594.586 कि०मी० के पुनर्निर्माण /उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 506.37437 करोड़ रूपये (पाँच सौ छः करोड़ सैंतीस लाख तेतालीस हजार सात सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन पटना जिला अन्तर्गत कुल 541 पथों, कुल लम्बाई-790.766 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 678.01700 करोड़ रूपये (छः सौ अठत्तर करोड़ एक लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक में शेखपुरा जिला के कुल 115 पथों, कुल लम्बाई-166.412 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 116.81290 करोड़ रूपये (एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख उनतीस हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कैमूर जिला अन्तर्गत कुल 157 पथों, कुल लम्बाई-384.807 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 344.45471 करोड़ रूपये (तीन सौ चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख सैतालीस हजार एक सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन वैशाली जिला अन्तर्गत कुल 441 पथों, कुल लम्बाई-646.531 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन /नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 592.8475 करोड़ रूपये (पाँच सौ बानवे करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन नवादा जिला अन्तर्गत कुल 432 पथों, कुल लम्बाई-641.699 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 489.91105 करोड़ रूपये (चार सौ नवासी करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन अरवल जिला अन्तर्गत कुल 125 पथों, कुल लम्बाई-150.578 कि०मी० के पुनर्निर्माण /उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 124.31116 करोड़ रूपये (एक सौ चौबीस करोड़ इकतीस लाख ग्यारह हजार छः सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन शिवहर जिला अन्तर्गत कुल 88 पथों, कुल लम्बाई-130.336 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 142.61615 करोड़ रूपये (एक सौ बयालीस करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार पाँच सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन लखीसराय जिला अन्तर्गत कुल 54 पथों, कुल लम्बाई-92.065 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 86.2462 करोड़ रूपये (छियासी करोड़ चौबिस लाख बासठ हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुल 614 पथों, कुल लम्बाई-992.922 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 732.99243 करोड़ रूपये (सात सौ बत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख चौबीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन जहानाबाद जिला अन्तर्गत कुल 166 पथों, कुल लम्बाई-273.219 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 225.00342 करोड़ रूपये (दो सौ पच्चीस करोड़ चौंतीस हजार दो सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन किशनगंज जिला अन्तर्गत कुल 204 पथों, कुल लम्बाई-307.965 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 267.8787 करोड़ रूपये (दो सौ सड़सठ करोड़ सतासी लाख सतासी हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना’ के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन सहरसा जिला अन्तर्गत कुल 188 पथों, कुल लम्बाई-328.161 कि०मी० के पुनर्निर्माण /उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 275.39341 करोड़ रूपये (दो सौ पचहत्तर करोड़ उनचालीस लाख चौंतीस हजार एक सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन सुपौल जिला अन्तर्गत कुल 287 पथों, कुल लम्बाई-468.074 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 339.42655 करोड़ रूपये (तीन सौ उनतालीस करोड़ बयालीस लाख पैंसठ हजार पांच सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन अररिया जिला अन्तर्गत कुल 60 पथों, कुल लम्बाई-183.624 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 235.1872 करोड़ रूपये (दो सौ पैंतीस करोड़ अठारह लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन समस्तीपुर जिला अन्तर्गत कुल 181 पथों, कुल लम्बाई-382.940 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 303.61053 करोड़ रूपये (तीन सौ तीन करोड़ एकसठ लाख पाँच हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कुल 497 पथों, कुल लम्बाई-707.114 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 557.91696 करोड़ रूपये (पाँच सौ सत्तावन करोड़ इक्यानबे लाख उनहत्तर हजार छः सौ) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन दरभंगा जिला अन्तर्गत कुल 474 पथों, कुल लम्बाई-728.681 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 712.14701 करोड़ रूपये (सात सौ बारह करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन मधेपुरा जिला अन्तर्गत कुल 160 पथों, कुल लम्बाई-332.173 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 249.70084 करोड़ रूपये (दो सौ उनचास करोड़ सत्तर लाख आठ हजार चार सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन बाँका जिला अन्तर्गत कुल 395 पथों, कुल लम्बाई-825.028 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 558.03390 करोड़ रूपये (पाँच सौ अट्ठावन करोड़ तीन लाख उनतालीस हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत कुल 365 पथों, कुल लम्बाई-693.500 कि०मी० के पुनर्निर्माण /उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 703.36437 करोड़ रूपये (सात सौ तीन करोड़ छत्तीस लाख तैंतालीस हजार सात सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन कटिहार जिला अन्तर्गत कुल 296 पथों, कुल लम्बाई-564.153 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 578.33708 करोड़ रूपये (पाँच सौ अठहत्तर करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन नालन्दा जिला अन्तर्गत कुल 211 पथों, कुल लम्बाई-326.964 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 263.43572 करोड़ रूपये (दो सौ तिरसठ करोड़ तेतालीस लाख संतावन हजार दो सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत कुल 278 पथों, कुल लम्बाई-464.007 कि०मी० के पुनर्निर्माण /उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 391.9348 करोड़ रूपये (तीन सौ इक्यानबे करोड़ तिरानवे लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन सारण जिला अन्तर्गत कुल 513 पथों, कुल लम्बाई-788.213 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 690.12054 करोड़ रूपये (छः सौ नब्बे करोड़ बारह लाख पांच हजार चार सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन औरंगाबाद जिला अन्तर्गत कुल 576 पथों, कुल लम्बाई-1251.860 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 1125.15408 करोड़ रूपये (एक हजार एक सौ पच्चीस करोड़ पन्द्रह लाख चालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
“मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन भोजपुर जिला अन्तर्गत कुल 330 पथों, कुल लम्बाई-672.401 कि०मी० के पुनर्निर्माण /उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 638.38377 करोड़ रूपये (छः सौ अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख सैंतीस हजार सात सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, “मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना” के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन मधुबनी जिला अन्तर्गत कुल 706 पथों, कुल लम्बाई-1236.970 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 1221.42728 करोड़ रूपये (बारह सौ इक्कीस करोड़ बयालिस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में क्रय किये गये गन्ने पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 (एक दशमलव आठ शून्य) प्रतिशत से घटाकर 0.20 (शून्य दशमलव दो शून्य) प्रतिशत के रूप में पुनर्निधारण करने की स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से अच्छादित इकाइयों को एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना” का विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 तक होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित व्यय की राशि ₹295.44 करोड़ (दो सौ पंचानवे करोड़ चौवालीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत बेतिया जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि रूपये 68,78,16,000/- (अड़सठ करोड़ अठहत्तर लाख सोलह हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत “समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र” के सीमांकन एवं घोषणा की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के वर्तमान नियम-10 (1) को नए नियम-10 (1) के रूप में प्रतिस्थापित करने से संबंधित बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न) पर स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत जय प्रकाश विश्वविद्यालय अन्तर्गत राजेन्द्र कॉलेज, छपरा के परिसर में शैक्षणिक भवन (विज्ञान संकाय) (जी+4), कला संकाय (जी+4), सभागार (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित जी+1), चहारदीवारी (600 मीटर) तथा परिसर विकास हेतु कुल रू० 61,42,83,604/- (इकसठ करोड़ बयालिस लाख तेरासी हजार छः सौ चार रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
शिक्षा विभाग के ही तहत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका/बालक पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत पात्र लाभुकों को अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रैल माह से पोशाक की राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के ही तहत राज्य योजना अन्तर्गत पटना विश्वविद्यालय अन्तर्गत मगध महिला महाविद्यालय, पटना के परिसर में विज्ञान भवन (G+6) एवं ऑडिटोरियम के
निर्माण हेतु कुल रू० 47,23,95,000/- (सैतालीस करोड़ तेईस लाख पंचानवे हजार रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक की अवधि में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य में उच्च जोखिम वाले जूनोटिक रोगजनकों के अध्ययन, एंटी माईक्रोबियल प्रतिरोध की निगरानी तथा विष एवं अवशेष विश्लेषण हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में “वन हेल्थ प्लेटफॉर्म” की स्थापना पर कुल रूपये 26,55,66,000/- लाख (छब्बीस करोड़ पचपन लाख छियासठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।
श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत “पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभकरना” राज्य योजनान्तर्गत 05 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 03 व्यवसायों में 07 यूनिट परिवर्द्धित करते हुए 07 अनुदेशकों के पद का सृजन एवं रू०-35.46 लाख (रूपये पैतीस लाख छियालीस हजार) मात्र का प्रत्येक वर्ष व्यय की स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घेरलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अन्तर्गत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत सोनवर्षा अंचल (सहरसा) में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने एवं उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
ये भी पढ़ेः Bihar: CM नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान गया जिले को दी 1437 करोड़ की सौगात
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना की संविदा अवधि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका संख्या-3 (2) (ख) (V) को शिथिल करते हुए अगले 01 (एक) वर्ष के लिए अथवा अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति होने, जो पहले हो तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
