मंत्रिपरिषद की बैठक में CM नीतीश ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले
Bihar News: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। इसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। नीतीश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जमीन सर्वे के लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने इसकी 6 महीना बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया है। बता दें कि, प्रदेश में जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है और सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। पढ़िए पूरी खबर…
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सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 को स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट ने कुल 33 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में जमीन सर्वेक्षण के लिए कागजात की स्व-घोषणा की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
इसके साथ ही नीतीश सरकार ने पटना के कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन शंकरा आई फाउंडेशन को नेत्र अस्पताल खोलने के लिए सौंप दी है। यह जमीन 1 रुपये की टोकन राशि पर दी गई है।
जमीन सर्वेक्षण की डेडलाइन 6 महीने बढ़ी
बिहार सरकार ने जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब जमीन सर्वेक्षण की डेडलाइन को छह महीने बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। इस दौरान जमीन मालिकों को सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 180 दिन का समय मिलेगा। साथ ही रैयती के दावे के लिए 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
पटना में शंकर आई फाउंडेशन को नेत्र अस्पताल के लिए दी गई भूमि
पटना के कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को नेत्र अस्पताल खोलने के लिए दी गई है। इसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य विभाग को यह भूमि स्थानांतरित की गई है। 48 करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना के लिए स्वीकृत की गई है, और शंकर आई फाउंडेशन इंडिया को 99 वर्ष की लीज पर यह जमीन दी जाएगी। इसके लिए टोकन राशि मात्र 1 रुपये ली गई है।
पर्यटन और विकास योजनाओं के लिए धनराशि मंजूर
इसके अलावा, बिहार कैबिनेट ने सहरसा जिले के मत्स्यगंधा झील और उसके आस-पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 98 करोड़ 65 लाख 79 हजार 300 रुपये की राशि को स्वीकृति दी है। वहीं, कैमूर जिले के करमचट ईको टूरिज्म और एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख 33 हजार 440 रुपये की राशि मंजूर की गई है।
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अन्य विभागों के लिए भी स्वीकृत हुई राशि
गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत अरवल जिले में मंडल कारा के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
