Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार की आधारभूत संरचना को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में करोड़ों रुपये की अहम सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। इसके लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
ये भी पढ़ें: Bihar News: राजगीर में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों के आयोजन का रास्ता साफ़
मंत्री ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ये निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास और सड़क नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही नागरिकों को सुगम सड़क संपर्कता की भी सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गंडक नदी पर फतेहाबाद (पारू ब्लॉक) से चंचलिया (सरैया ब्लॉक) तक उच्चस्तरीय पी.एस.सी. बॉक्स सेल सुपरस्ट्रक्चर मेन पुल एवं पहुंच पथ में 3 अद्द पी०एस०सी० सुपरस्ट्रक्चर पुल निर्माण कार्य हेतु 589 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे हज़ारों लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। साथ ही इससे लोगों का समय बचेगा एवं ईंधन की खपत भी कम होगी।
उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट ने पटना में गंगा नदी के किनारे प्रस्तावित जेपी गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज, लंबाई 20.5 किमी) परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, ईएमपी और आर एंड आर कार्य शामिल हैं। इस परियोजना के लिए 4,119 करोड़ 6 लाख रुपये की तीसरी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके पूर्ण होने पर राजधानी के दोनों छोर के बीच तेज और सुविधाजनक यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
इसी क्रम में एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट-III (फेज-2) के तहत राज्य उच्च पथ संख्या-95 (मानसी–सहरसा–हरदी–चौधरा) के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण को भी मंजूरी मिली। इसके मानसी–फन्गो हॉल्ट मिसिंग लिंक (सेक्शन-1) पर पुल-पुलिया और आरओबी निर्माण सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। इसके लिए 765 करोड़ 86 लाख रुपये की पहली पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान दी गई है।
ये भी पढ़ें: Patna: पटना में शुरू हुई मुंबई जैसी ओपन डबल डेकर बस सेवा
इसके अलावा, इसी मार्ग के फन्गो हॉल्ट से एनएच-107 सिमरी बख्तियारपुर तक 10 मीटर चौड़ी दो लेन सड़क का उन्नयन और मजबूतीकरण होगा। इसमें भी पुल-पुलिया और आरओबी शामिल होंगे। इस खंड के लिए 213 करोड़ 55 लाख 36 हजार रुपये की पहली पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की मंजूरी दी गई है। मंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से बिहार की सड़क व्यवस्था को नई रफ्तार और मजबूती मिलेगी, जिससे आम लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत होगी।
