MP को मिला 8वां टाइगर रिजर्व, CM मोहन यादव ने PM Modi को दिया धन्यवाद
MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि राज्य को एक और टाइगर रिजर्व मिल गया है। रातापानी (Ratapani) प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व (Tiger Reserve) होगा। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस टाइगर रिजर्व में 90 बाघ हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी ने साल 2022 में रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दी थी। इसके बाद सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने इस साल जून में रातापानी को टाइगर रिजर्व (Tiger Reserve) के रूप में नोटिफाई करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशी की बात है कि अब मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 8 हो गई है, 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में मध्य प्रदेश को रातापानी टाइगर रिजर्व मिला है, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।
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आपको बता दें कि बीते 17 साल से चली आ रही लम्बी लड़ाई अब खत्म हो गई है। सरकार ने रातरानी अभ्यारण्य (Ratrani Sanctuary) को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है, इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, रातापानी मध्य प्रदेश का 8 वां औ रदेश का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इस टाइगर रिजर्व की सबसे बड़ी खासियत यह है वो ये कि देश में किसी भी राजधानी के ये सबसे नजदीक है यानि राजधानी भोपाल की सीमा के बहुत पास है।
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होगा यह लाभ
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने इसपर बहुत ख़ुशी जाहिर की है, इसको लेकर सीएम ने कहा कि रातापानी टाइगर रिजर्व का प्रकरण 17 साल से उलझा था जिसका निराकरण हमने कर दिया है, इसके दायरे में तीन जिले भोपाल, सीहोर और रायसेन आएंगे, इसके बनने से इस क्षेत्र के निवासियों को लाभ मिलेगा, रोजगार के नए मौके मिलेंगे साथ ही अन्य लाभ भी मिलेंगे।
सीएम यादव ने कही ये बात
इस टाइगर रिजर्व के बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और कुशल मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। रायसेन जिले में स्थित रातापानी को अब प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह फैसला न केवल बाघों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को भी नई दिशा देगा।
