पंजाब की मान सरकार का तोहफा..इन कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को मंजूरी दी

Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) ने तोहफा दिया है। पंजाब के इन कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को मंजूरी दी है। बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने बताया कि वित्त विभाग ने राज्य में सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों (Employees) के लिए छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने कहा कि प्रशासनिक विभागों को इन कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभाग घाटे का आकलन करने के लिए पिछले 3 वर्षों के वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा करेंगे और वित्तीय आवश्यकताओं सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

राज्य में शिक्षा में होगा सुधार

प्रशासनिक विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद वित्त विभाग (Finance Department) इन संस्थानों को वित्तीय मंजूरी प्रदान करेगा। यह कदम पंजाब सरकार की राज्य में शिक्षा में सुधार होगा। वित्त मंत्री चीमा ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास के बारे में बात करते हुए कहा “हमने पिछले 2 वर्षों में राज्य में शिक्षा में क्रांति देखी है, और हमने भावी पीढ़ियों के लिए मानक स्थापित किए हैं। हम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना जारी रखेंगे।”

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पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाएगा

मंत्री चीमा ने आश्वासन दिया कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक धन की कोई कमी नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षिक प्रगति का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

प्रशासनिक विभागों को पिछले 3 वर्षों में सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के वित्तीय आंकड़ों की जांच करने का काम सौंपा गया है। इस विश्लेषण से घाटे का सही आकलन करने और वित्तीय जरूरतों के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार करने में मदद मिलेगी।

पंजाब सरकार (Punjab Government) की यह पहल शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने और सहायता प्राप्त संस्थानों के मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।