Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडावासियों के लिए खुशखबरी की खबर है। नोएडा के बिल्डरों (Builders) को लगभग 21 फीसदी राशि की छूट (Discount) बकाये में मिल सकेगी। इसमें बकाये के आधार पर लगाए गए दंडात्मक ब्याज में छूट भी शामिल है। प्रदेश सरकार (State Government) की ओर से जारी किए गए छूट के पैकेज पर साइन करने से बिल्डरों को लाभ मिल सकेगा। पढ़िए पूरी खबर…
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नोएडा के 57 बिल्डरों (Builders) को करीब 21 फीसदी राशि की छूट बकाये में मिल सकेगी। इसमें बकाये के आधार पर लगाए गए दंडात्मक ब्याज में छूट भी शामिल है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए छूट के पैकेज पर साइन करने से बिल्डरों को लाभ मिल सकेगा। इस पर प्राधिकरण के सीईओ और बिल्डरों की बीते शुक्रवार को सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में बैठक हुई।
इस 2 पालियों में हुई बैठक में 57 में से 52 बिल्डर और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। और आज यानी शनिवार को ग्रेनो में चेयरमैन मनोज कुमार सिंह (Manoj Kumar Singh) के साथ बिल्डरों की अहम बैठक है। इसमें अधिकारी बिल्डरों पर पैकेज साइन कराने का दबाव बनाएंगे ताकि बकाये की वसूली हो और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री शुरू हो सके।
बता दें कि नोएडा प्राधिकरण कार्यालय (Noida Authority Office) में बीते शुक्रवार सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई। पहली पाली में 30 बिल्डरों को बुलाया गया था। इसमें से 28 पहुंचे। वहीं दूसरी पाली में दोपहर बाद भी बचे हुए बिल्डरों के साथ बैठक हुई। इसमें सीईओ ने शासनादेश के प्रमुख बिंदुओं को सुनाया। इसमें कोविड का 2 साल, एनजीटी के पीरियड की छूट आदि के बारे में जानकारी दी। और बिल्डरों को बकाये की राशि भी बताई गई।
इस बैठक में 80 फीसदी बिल्डरों के बकाये की गणना सही पाई गई। 20 फीसदी बिल्डरों ने गणना को लेकर आपत्ति की। उनके इस पर कुछ तर्क थे, जिसे सीईओ ने प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर सुलझाने को कहा। सीईओ ने बताया है कि जिन बिल्डरों ने कोविड काल के दौरान पैसे जमा कराए या ऐसे पैसे जमा कराए हैं, जिसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं है तो वह अपने कागजात लेकर आएं, ताकि बकाये की राशि से उक्त राशि को समायोजित कराकर नई गणना कराई जा सके।
चेयरमैन के सामने कराया जाएगा पैकेज पर साइन
नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के सामने बिल्डरों को एक बार फिर बुलाया गया है। इसकी बैठक ग्रेनो प्राधिकरण में होगी। इसमें बिल्डरों से कहा जाएगा कि वह चेयरमैन के सामने पैकेज साइन करें ताकि उनको छूट का लाभ दिया जा सके। और रजिस्ट्री (Registry) के अलावा अधूरे निर्माण को पूरे कराने के लिए काम शुरू कराया जा सके।
करीब 40 फीसदी तक मिल रही छूट
कोविड काल (Covid Period) के 2 साल के ब्याज के आधार पर बिल्डरों को औसतन 21 फीसदी की छूट मिल रही है। इसके साथ ही जिन बिल्डरों को एनजीटी काल की छूट मिल रही है उनके बकाये में 40 फीसदी तक की छूट मिल रही है। कुछ बिल्डरों ने कोविड काल के दौरान भी पैसे जमा कराए हैं। उनके पैसे समायोजित करने पर छूट की राशि बढ़ रही है। एक आंकड़े के अनुसार करीब 20 बिल्डर ऐसे हैं जिनको कोविड और एनजीटी काल के छूट का लाभ मिल रहा है।
कुछ बिल्डरों ने कहा है कि प्राधिकरण ने सबसे पहले 2020 से 2022 तक के लिए छूट की गणना की है। इसके बाद एनजीटी काल के 2013 और 15 की गणना की है। पहले एनजीटी काल की गणना की जाती तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट घट जाता। इसके बाद 2020 से 2022 के दौरान की गणना में राशि कम आती। इस वजह से राशि अब भी उम्मीद से अधिक है।
60 दिन में देनी होगी 25 फीसदी राशि
अगर बिल्डर सरकार के छूट के पैकेज (Package) को साइन करते है तो उसे अगले 60 दिन में 25 फीसदी राशि जमा करानी होगी। उसके बाद किस्तों में बकाये की राशि चुकानी होगी, जो अधिकतम 3 वर्ष की होगी। बिल्डर चाहे तो को-डेवलपर के माध्यम से फंड जुटा सकता है। इसके अलावा जमीन को मॉर्टगेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है।
