Ghaziabad: राजनगर-क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहने वाले लोग ध्यान दें

गाज़ियाबाद दिल्ली NCR
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उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Ghaziabad News:
गाजियाबाद के राजनगर-क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी ख़बर है। राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक की सभी सोसाइटी से नगर निगम अब सीवर टैक्स लेगा। निगम के जलकल विभाग ने दोनों जगह के एसटीपी हैंडओवर कर सीवर लाइन (Sewer Line) जोड़ दी है। कार्यकारिणी बैठक में चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पास भी हो गया है। राजनगर एक्सटेंशन (Rajnagar Extension) की 52 सोसाइटी में साढ़े 26 हजार और क्रॉसिंग रिपब्लिक की 23 सोसाइटी में 12456 फ्लैट हैं। यानी कुल 39 हजार फ्लैट में रहने वालों को सीवर टैक्स देना होगा। अभी तक इनसे केवल हाउस टैक्स ही लिया जा रहा था। अब सीवर टैक्स (Sewer Tax) भी लिया जाएगा।
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कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे निगम मुख्यालय में हुई। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने बवाल मचा दिया। पार्षद मनोज त्यागी और शीतल देओल आदि ने कूड़ा उठान नहीं होने और बदहाल प्रकाश व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इसके बाद जलकल विभाग के महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने कार्यकारिणी बैठक में नूरनगर-मोरटी में बनाए 56 एमएलडी के एसटीपी प्लांट के प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा। उन्होंने कहा कि इस साल दस मार्च को एसटीपी निगम के हैंडओवर हुआ। इससे पहले एसटीपी का संचालन और देखरेख जीडीए कर रहा था। शासन के आदेश पर वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के तहत एसटीपी लिया गया। कार्यकारिणी सदस्य गौरव सोलंकी ने इस पर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा मार्च में बिना बोर्ड के अधिकारियों ने चुपचाप एसटीपी ले लिया। इस पर जलकल विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि शासन के आदेश पर ऐसा हुआ। एसटीपी की देखरेख करने वाली कंपनी को हर माह 16 लाख रुपये का भुगतान होगा।
यह भी बताया कि नंदग्राम के साथ राजनगर एक्सटेंशन की सीवर लाइन एसटीपी से जोड़ी गई हैं। दोनों जगह जलभराव और सीवर की समस्या खत्म हो गई। पार्षद ने सवाल उठाया कि राजनगर एक्सटेंशन निगम के हैंडओवर नहीं है। इस पर जवाब मिला कि राजनगर एक्सटेंशन की सभी सोसाइटी से अब सीवर टैक्स लिया जाएगा। यह प्रस्ताव कुछ शर्तों के साथ पास हो गया।

उद्यान विभाग को अब 16 करोड़ का बजट
कार्यकारिणी सदस्यों ने उद्यान विभाग का 16 करोड़ रुपये का बजट कर दिया है। उद्यान विभाग का लगभग तीन करोड़ का बजट था। बजट कम होने से पार्कों, हरित पट्टी पर काम नहीं हो रहा था। 16 करोड़ का बजट मिलने पर पार्कों की हालत सुधारी जाएगी। पेड़ों की छंटाई के लिए मशीन खरीदी जाएगी।

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