उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Rajasthan Vision 2030: राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। और इसी दौरान राजस्थान में योजनाओं की बहार आ गयी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में मंगलवार को महत्वाकांक्षी राजस्थान मिशन-2030 की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह दस्तावेज प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा।
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राजस्थान के सीएम गहलोत ने बिड़ला सभागार में मिशन के उद्घाटन समारोह में कहा कि राज्य के विकास को 10 गुना गति देने में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार एक करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव लेगी। इन्हीं के आधार पर विजन-2030 दस्तावेज तैयार कर जारी किया जाएगा।
विजन-2030 में युवाओं की बड़ी भूमिका
सीएम ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत सरंचना विकास, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बन रहा है। अब हमें साल 2030 के राजस्थान के सपने को विजन-2030 डॉक्यूमेंट के माध्यम से साकार करना है। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि इसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी ने मिलकर पिछले पांच साल में राजस्थान के विकास की रफ्तार को चार गुना बढ़ाया है। अब इसे 2030 तक 10 गुना पहुंचा देना है। इसके लिए आम जनता से निवेदन है कि वे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुमूल्य सुझाव-विचार साझा करें।
न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम पर बोले सीएम गहलोत
एक बयान के मुताबिक सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादों और इरादों के जरिए प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित किया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की आर्थिक प्रगति को बढ़ाया गया है। अब इसे तेजी से आगे बढ़ना होगा। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम लाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। एप आधारित कंपनियों में काम करने वालों के लिये कानून बनाने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है। अब राजस्थान एक विकसित राज्य बने, प्रति व्यक्ति आय, हैप्पीनेस इंडेक्स और निवेश अधिक से अधिक बढ़े, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विशेषज्ञों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और आमजन से संवाद किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की।
