कुमार विकास, ख़बरीमीडिया
प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस और कम आय वाले पैरेंट्स की लाचारी..लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या। पैरेंट्स की इसी मजबूरी को देखते हुए प्रवासी एकता फाउंडेशन के तत्वाधान में मोर्चा खोल दिया गया। और सार्वजनकि ज्ञापन भी सौंपा गया। जो इस तरह है।
सेवा में,
माननीय योगी आदित्यनाथ जी,
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
विषय सामग्री: प्रवासी एकता सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में निजी स्कूलों के मनमानी उगाही के विरुद्ध सार्वजानिक ज्ञापन।
महोदय,
सविनय निवेदन यह है कि आप के राज्य में मध्यम वर्गीय( मिडिल क्लास) लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिनकी मासिक आय लगभग 20 हजार से – 50 हजार रुपए के बीच है। जबकि आपके राज्य के निजी स्कूलों का मासिक फीस 9 हजार रूपए के लगभग है जिसमे ट्रांसपोर्ट और दैनिक खर्चे अलग। अगर मिडल क्लास नागरिकों को दो बच्चे हैं तो उनकी मासिक आमदनी स्कूल फीस में ही खत्म हो जाएगी।
अगर आपकी सरकार सबको शिक्षा देने की बात करती है,तो सबसे पहले निजी स्कूल के शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं निजी स्कूल वाले अभिवावको का आर्थिक रुप से उत्पीड़न कर रहे है। ऐसे में प्रवासी एकता सेवा फाउंडेशन आपको ज्ञात कराना चाहता है कि भारत में सरकारी कुप्रबंधन के कारण शिक्षा माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है। महंगी किताबें, महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगी फीस, महंगे लैब चार्ज, महंगी ड्रेस जैसी तमाम जरुरत की चीजों की आसामन छूती कीमतों से पैरेंट्स परेशान हैं।
ऐसे में प्रवासी एकता सेवा फाउंडेशन यह चाहती है कि पूरे स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम हो और निजी स्कूलों के खर्चों का एनालिसिस करके न्यूनतम फीस को लागू किया जाए,जो कि सारे स्कूलों में मान्य हो। इसके लिए पैरेंट्स यूनियन और दूसरे सोर्सेज ने समय समय पर सरकार को ज्ञापन सौंपा है। लेकिन कोई भी वर्तमान सरकार द्वारा इसपर कोई कारवाई नहीं की गई।
ऐसे में श्रीमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर जल्दी से जल्दी करवाई की जाय। अन्यथा प्रवासी एकता सेवा फाउंडेशन द्वारा इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन का आवाह्न इस महीने के अंत तक किया जाएगा।
धन्यवाद
निवेदक
प्रवासी एकता सेवा फाउंडेशन
और समस्त निजी स्कूल अभिवावक
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