MP News: भोपाल, 14 जुलाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य में इसी महीने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के कारण इस विषय पर निर्णय नहीं लिया गया, जबकि संविधान निर्माताओं ने इसे नीति-निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया था।
“यूसीसी पर राजनीति नहीं, संविधान के अनुरूप निर्णय”
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर व्यापक तैयारी कर चुकी है और मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक वोट बैंक की राजनीति के कारण यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व के रूप में देखती है।
सरकार को मिले लाखों सुझाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी को लेकर गठित समिति को बड़ी संख्या में नागरिकों के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों के आधार पर मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी कानून बनाया जा सके।
मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक
राज्य सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विधेयक पर सार्थक चर्चा होगी और इसे पारित कराने की दिशा में सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है।
