Punjab News: पंजाब सरकार ने वन विभाग में लंबे समय से कार्यरत 516 डेली वेज कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नियमित किए गए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र
एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नियमित किए गए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को उनका अधिकार देना सरकार की जिम्मेदारी है और उनकी सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है। नियमितीकरण के बाद कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा के साथ-साथ सरकारी सेवा से जुड़े अन्य लाभ भी मिल सकेंगे।
कर्मचारियों के हित सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लगातार कर्मचारियों के कल्याण के लिए फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में भी विभाग की जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन किया है, उन्हें सम्मान और स्थायित्व मिलना चाहिए। सरकार भविष्य में भी पात्र कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी।
वन विभाग की कार्यक्षमता होगी मजबूत
सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होने से वन विभाग की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। स्थायी नियुक्ति मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे वन संरक्षण, हरित क्षेत्र के विकास तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को और अधिक समर्पण के साथ कर सकेंगे।
परिवारों को मिलेगी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा
सेवाएं नियमित होने के बाद कर्मचारियों को वेतन, सेवा लाभ, पदोन्नति और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। लंबे समय से अस्थायी रोजगार में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने वाला कदम माना जा रहा है।
कर्मचारी हितैषी नीतियों पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे फैसलों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
