Noida में लंबे समय से फ्लैट रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने बकाया भुगतान और रुकी हुई रजिस्ट्रियों के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) और पुनर्वास नीति के जरिए प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
बिल्डरों के बकाए के कारण अटकी हैं रजिस्ट्रियां
नोएडा में कई हाउसिंग परियोजनाओं की रजिस्ट्रियां बिल्डरों के प्राधिकरण पर बकाया भुगतान के कारण वर्षों से अटकी हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 22 बिल्डरों पर हजारों करोड़ रुपये का बकाया है, जिसकी वजह से लगभग 10 हजार फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री प्रभावित हुई है।
प्राधिकरण ने अपनाई सख्त नीति
नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिन बिल्डरों ने सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेने के बाद भी भुगतान नहीं किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने और अन्य दंडात्मक कदम उठाने की तैयारी की गई है।
OTS और पुनर्वास योजना से मिलेगी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार की स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पुनर्वास नीति के तहत बिल्डरों को बकाया राशि चुकाने में राहत दी गई है। इसके तहत कई परियोजनाओं में भुगतान शुरू हुआ है और हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हुआ है।
3,700 से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री को मिली मंजूरी
प्राधिकरण के अनुसार पुनर्वास योजना का लाभ लेने वाले कई बिल्डरों द्वारा आंशिक भुगतान किए जाने के बाद 3,724 फ्लैटों की रजिस्ट्री का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे हजारों परिवारों को कानूनी स्वामित्व मिलने की उम्मीद जगी है।
घर खरीदारों की सबसे बड़ी मांग
फ्लैट खरीदार लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने फ्लैट की पूरी कीमत चुका दी है, उनकी रजिस्ट्री बिल्डर के बकाये से अलग करके कराई जाए। उनका कहना है कि बिल्डर और प्राधिकरण के विवाद का नुकसान खरीदारों को नहीं उठाना चाहिए।
कई परियोजनाओं में अब भी फंसा मामला
हालांकि कई परियोजनाओं में राहत मिली है, लेकिन अनेक बिल्डर अब भी बकाया भुगतान नहीं कर पाए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की प्रक्रिया में हैं, जबकि कुछ के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।
नोएडा रियल एस्टेट बाजार को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि रजिस्ट्रियों में तेजी आने से नोएडा के रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा, संपत्तियों की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी और बाजार में लेनदेन भी तेज होंगे।
प्राधिकरण का लक्ष्य: खरीदारों को जल्द राहत
नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि उसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र खरीदारों को जल्द से जल्द रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए बिल्डरों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
