Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य के नदी, तालाब, डैम और अन्य जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Hemant Soren ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जलस्रोतों के आसपास हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमणकारी नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज की जाए।
नदी, तालाब और डैम के आसपास होगा सर्वे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्यभर में नदियों, तालाबों, डैमों और अन्य जलस्रोतों के आसपास बने अवैध निर्माणों की पहचान के लिए व्यापक सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जलस्रोत क्षेत्रों में अवैध मकान या अन्य निर्माण किए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाए और जरूरत पड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार का उद्देश्य जलस्रोतों को सुरक्षित रखना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है।
कांके डैम संरक्षण पर विशेष जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची के कांके डैम के संरक्षण को लेकर भी विशेष निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डैम में सीधे नालों का पानी जाने से रोका जाए और उसके कैचमेंट एरिया का सर्वे कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। सरकार चाहती है कि जलस्रोतों की स्वच्छता और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए ताकि आने वाले वर्षों में पानी की समस्या न बढ़े।
पर्यावरण और ड्रेनेज सिस्टम पर खतरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलस्रोतों के आसपास बढ़ता अतिक्रमण पर्यावरण और ड्रेनेज सिस्टम दोनों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे नदी, तालाब और अन्य जलस्रोत क्षेत्रों में किसी प्रकार का निर्माण न करें। उनका कहना है कि प्रकृति, पर्यावरण और झारखंड के भविष्य की रक्षा करना सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है।
शहरी विकास परियोजनाओं को भी मिलेगी गति
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने केवल अतिक्रमण हटाने पर ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति पर भी जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, ट्रैफिक प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य पर भी जोर दिया गया।
रिंग रोड पर सोलर सिस्टम और आधुनिक सुविधाओं की तैयारी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों की रिंग रोड पर सोलर पैनल और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना पर भी काम तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर 15 दिनों के भीतर कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को झारखंड में जलस्रोत संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और शहरी विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास कार्यों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिल सके।
