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Chhattisgarh News: Vishnu Deo Sai की बड़ी पहल, छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे मिलेंगी जमीन से जुड़ी सभी सेवाएं

छत्तीसगढ़
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए भूमि और राजस्व सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में अब लोगों को खसरा, बी-1, नामांतरण जैसे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

‘सुशासन’ की ओर बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने इस पहल को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि तकनीक के माध्यम से शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस डिजिटल सिस्टम से लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेगा।

पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम

राजस्व मंत्री Tank Ram Verma के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और काम तेजी से होंगे।

घर बैठे मिलेंगी ये सुविधाएं

अब नागरिकों को कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी:

  • खसरा और बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी मुफ्त डाउनलोड
  • नामांतरण प्रक्रिया स्वतः शुरू
  • जमीन से जुड़े बदलाव की जानकारी SMS के जरिए
  • कृषि ऋण और गिरवी जमीन की जानकारी ऑनलाइन

इन सुविधाओं से लोगों को काफी आसानी होगी।

मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म

सरकार ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे लोग अपने स्मार्टफोन से ही जमीन का रिकॉर्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी।

DILMP योजना के तहत आधुनिकीकरण

इस पूरी पहल को Digital India Land Records Modernization Programme (DILMP) के तहत लागू किया जा रहा है।

  • हजारों गांवों के खसरा और नक्शों का कंप्यूटरीकरण पूरा
  • अधिकांश गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग
  • सभी उप पंजीयक कार्यालयों को तहसील से ऑनलाइन जोड़ा गया

इससे राजस्व प्रशासन को आधुनिक और तेज बनाया जा रहा है।

आधुनिक रिकॉर्ड रूम और सर्वेक्षण

राज्य की कई तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं और असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। इससे जमीन से जुड़े सभी डेटा को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में यह डिजिटल पहल न केवल प्रशासन को आधुनिक बना रही है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी आसान बना रही है। अब लोग बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम राज्य के विकास और पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है।