Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
13 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने बताया कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए राज्य भर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं योजना का लाभ ले सकें।
उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई विशेष शर्त नहीं रखी गई है और 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने इसे ‘सारी गारंटियां पूरी’ बजट का अहम हिस्सा बताया।
महिलाओं को मिल रही कई सुविधाएं
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
इनमें मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य बीमा के तहत नकद रहित इलाज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है।
विपक्ष के सवालों पर दिया जवाब
विपक्षी दलों द्वारा योजनाओं के लिए फंड को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ और ईमानदार हो, तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होती।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाकर सार्वजनिक धन का उपयोग सीधे जनता के हित में कर रही है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और आम आदमी क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में 1,791 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
