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Dwarka Expressway: द्वारका एक्सप्रेसवे से सफ़र करने वाले, जल्दी से खबर पढ़िए

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Dwarka Expressway: द्वारका एक्सप्रेसवे से सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है।

Dwarka Expressway: द्वारका एक्सप्रेसवे से सफर (Journey) करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स को लेकर नया अपडेट जारी किया है। 15 अगस्त 2025 से शुरू हुए फास्टैग एनुअल पास (Fastag Annual Pass) के जरिए टोल शुल्क काटा जाएगा, जो बिना पास वालों की तुलना में काफी सस्ता होगा। एनुअल पास धारकों से प्रति टोल मात्र 15 रुपये वसूले जाएंगे, जबकि पहले प्रस्तावित एकतरफा टोल दर 105 रुपये थी, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। पढ़िए पूरी खबर…

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इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत

आपको बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) पर जल्द ही आधुनिक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) लागू होने जा रहा है। इस सिस्टम के तहत सैटेलाइट-आधारित तकनीक के जरिए टोल शुल्क सीधे वाहन मालिक के खाते से काटा जाएगा, बिना किसी फिजिकल टोल प्लाजा के। NHAI अधिकारियों के अनुसार, एनुअल पास धारकों के लिए अलग से लेन बनाई जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। जिनके पास एनुअल पास नहीं होगा, उनसे स्वचालित रूप से टोल राशि वसूल की जाएगी। यह तकनीक रोजाना सफर करने वालों के लिए सुविधाजनक होगी।

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25,000 से ज्यादा वाहन करते हैं रोजाना सफर

द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 18.9 किमी हरियाणा और 10.1 किमी दिल्ली में आता है। यह एक्सप्रेसवे महिपालपुर, राजोकरी, नजफगढ़, झारसा, सोहना रोड, पटेल चौक, एम्स रोड, करोलबाग, द्वारका और गुड़गांव के सेक्टर-88, 109, 113 जैसे क्षेत्रों को जोड़ता है। रोजाना करीब 25 हजार वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग दिल्ली-गुड़गांव के बीच ऑफिस, व्यापार या अन्य कार्यों के लिए यात्रा करते हैं।

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एनुअल पास से मिलेगी राहत

NHAI के अनुसार, एनुअल पास की सुविधा उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगी जो नियमित रूप से इस रास्ते का उपयोग करते हैं। 3 हजार रुपये में उपलब्ध यह पास एक साल या 200 ट्रिप तक मान्य होगा, जिससे रोजाना टोल भुगतान की झंझट से मुक्ति मिलेगी। यह पास राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट के जरिए खरीदा और सक्रिय किया जा सकता है। टोल दरों और पास की कीमत पर अंतिम फैसला मंत्रालय की मंजूरी के बाद होगा।