Uttarakhand: धामी सरकार ने कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन, बिजली बिल में लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
Uttarakhand News: उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशकर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को अपनी कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा की और कई नीतिगत फैसले लिए। धामी सरकार (Dhami Sarkar) के इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर बात हुई, जिनमें से कुछ को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड (Personal Welfare Board) के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
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इस बैठक के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के हित में 50 प्रतिशत बिजली माफ करने का निर्णय लिया गया है। यह एक अहम कदम है जो राज्य के लोगों के बहुत से लोगों को सीधा फायदा दिलाएगा। हालांकि, ध्यान रखा जाएगा कि इसका दुरुपयोग न हो; अगर ऐसा पाया गया, तो उपभोक्ताओं से दोगुनी राशि वसूली जाएगी।
बढ़ाया जाएगा कर्मचारियों का वेतन
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार (Pushkar Singh Dhami Government) ने प्रदेश के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर भी निर्णय लिए हैं। खासतौर से, रिटायर हो रहे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही धामी सरकारी विभागों में ड्राइवरों के वर्दी भत्ते को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। राजस्व विभाग के तहत कर्मचारियों की हड़ताल के संदर्भ में उपार्जित अवकाश में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति धामी सरकार ने प्रदान की है।
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महिला आरक्षण
सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग ने भी नाम परिवर्तन प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। इसके साथ ही खेल विश्वविद्यालय से जुड़ी राजभवन की आपत्तियों को भी खत्म कर दिया गया है।
छात्रों के लिए भी योजना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कैबिनेट की बैठक में, गौ सदन की स्थापना, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड का गठन, और महिला और बाल विकास विभाग के तहत नई आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग छात्रों को भारत दर्शन की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षकों को देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण कराएगा।
कैबिनेट मीटिंग के फैसले
उत्तराखंड आवास नीति (Uttarakhand Housing Policy) को मंजूरी मिली। 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा EWS का फायदा।
डॉक्टरों के इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
2030 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
LIG और LMIG का 9 लाख होगा सेलिंग प्राइस, उपभोक्ताओं को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को भी सब्सिडी मिलेगी।
वाहन चालकों का वर्दी भत्ता 2400 से बढ़कर 3 हजार हुआ।
मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे।
उत्तराखंड ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी।
राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली: महिलाओ को मतदान के लिए छूट।
शिक्षा विभाग में लिंग-नाम परिवर्तन करना होगा आसान।
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया।
शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायते बनाएंगी गौ सदन, मिलेगा प्रोत्साहन।
समाज कल्याण विभाग: सयाला जाति को मिली पहचान।
परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा: सरकार lone का इंट्रेस्ट देगी, मूल धन परिवहन विभाग ही देगा।
रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी।
2022 में 21 दिन की हड़ताल को उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी।
सेब माल्टा का वित्त विभाग करेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना को मंजूरी।
शैक्षिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना: उच्च शिक्षा के लिए होगा, छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा।
ऊर्जा और आवास विभाग के मामले विधुत उपभोक्ताओ को मिलेगी सब्सिडी, अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना बिल वसूला जाएगा। इस बारे DM करेंगे फैसला।
