Pushkar Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने आगामी दिवाली (Diwali) और राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए प्रदेशभर में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए ताकि त्योहारी सीजन में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
दिवाली पर विशेष तैयारी
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने यातायात प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात सुगम बना रहे। अग्निशमन विभाग को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने और आगजनी की संभावित घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को दिवाली पर हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने के साथ ही बर्न यूनिट को 24 घंटे सुचारू स्थिति में रखने को कहा गया है। त्योहारों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग और गुणवत्ता जांच करने का भी आदेश दिया गया है। किसी भी मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य स्थापना दिवस की तैयारी
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने राज्य स्थापना दिवस के मद्देनज़र स्वच्छता के विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। हर जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के साथ ही सौंदर्यीकरण कार्य करने की बात कही गई है। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 से 12 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
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सीएम धामी (CM Dhami) ने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर दिया कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी को “टीम उत्तराखंड” की भावना से कार्य करना होगा, क्योंकि राज्य अब रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देश
दिवाली पर यातायात, स्वास्थ्य और अग्निशमन की बेहतर व्यवस्था।
खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्त कार्रवाई और नियमित सैंपलिंग।
राज्य स्थापना दिवस पर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का विशेष अभियान।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
इस विशेष बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी ने साफ संदेश दिया है कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा उनकी प्राथमिकता है।
