Bihar News: बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) अवैध खनन को लेकर सख्त निर्देश दिए है। दरअसल, हाल ही में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने समेत कई अहम फैसला लिए। इसमें अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए सरकार ने कई सख्त आदेश दिए है। साथ ही अवैध खनन पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए है। नीतीश सरकार का ये फैसला खनन में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बता दें, मंगलवार (15 अक्टूबर) को हुई नीतीश कैबिनेट में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन 22 प्रस्तावों में ऊर्जा विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें कैमूर और रोहतास जिलों में 132 गांवों के 21,644 घरों के बिजली के लिए 117.80 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। इस योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार से दी जाएगी।
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वहीं, बिहार पुलिस (Bihar Police) के आईओ को लैपटॉप और स्मार्चफोन दिए जाएंगे। इसके लिए नीतीश सरकार ने 190.63 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग को कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना के निर्माण और कुंडघाट जलाशय योजना के लिए कुल 8994.46 लाख और 270.31 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसके आलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 49.81 करोड़ की अग्रिम राशि भी मंजूर की गई।
वहीं, स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें फार्मासिस्ट संवर्ग (Pharmacist Cadre) के पदों पर नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के लिए नए नियमों का भी गठन किया गया।
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बिहार सरकार (Bihar Government) ने 18.64 करोड़ की अग्रिम राशि और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 6 करोड़ की मंजूरी दी। साथ ही, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सीनियर सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभार देने के लिए स्पेशल सैलेरी 200 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया।
वहीं, कृषि विभाग (Agriculture Department) के लिए भी सरकार ने कई पदों का पुनर्गठन किया। साथ ही सरकार ने न्यायिक सेवाओं के विस्तार के लिए दरभंगा में एक कोर्ट की स्थापना के लिए भी मंजूरी दे दी है।
