UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार (Tuesday) को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें उत्तर प्रदेश एग्री परियोजना (UP Agri Project) से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल रहा। ये योजना उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों के 28 जनपद में 6 साल तक चलेगी। इसमें बीज से लेकर तकनीक के जरिए उत्पादन (Production) और मार्केटिंग (Marketing) पर जोर होगा। उत्तर प्रदेश एग्री योजना (UP Agri Project) की लागत 4,000 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश एग्री योजना के लिए विश्व बैंक (World Bank) से करीब 2,737 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें 35 वर्षो में 1.23 फीसदी ब्याज दर से विश्व बैंक को अदा करने होंगे। सोनभद्र (Sonbhadra) के दो आदिवासी इलाके में कंहर सिंचाई परियोजना (Kanhar Irrigation Project) के तहत 248 किलोमीटर नहर बनाई जानी है।
मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी योजना (Chief Minister Youth Development Entrepreneur Scheme) के तहत एक लाख युवाओं को बिना ब्याज दर (Without Interest Rate) के 5 लाख रुपए का लोन (Loan) दिया जाएगा। कर्ज की अदायगी 4 साल में करनी होगी। हर साल एक लाख युवाओं को लोन दिया जाएगा। समयबध लोन की अदायगी पर 10 लाख का भी लोन दिया जाएगा। युवा को मार्जिन मनी और ब्याज भी सरकार देगी।
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योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) में उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रोत्साहन नीति (Uttar Pradesh Education Promotion Policy) का प्रस्ताव भी पास हुआ है। प्रथम निजी विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रोत्साहन नीति का लाभ मिलेगा। 50 करोड़ की भूमि में 50 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। 150 करोड़ तक 30 प्रतिशत, 150 करोड़ से अधिक भूमि खरीद कर 20 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। 50 करोड़ की पूंजीगत लागत पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. 500 वीं रैंक तक वाली प्रथम 5 विदेशी संस्थाओ को विशेष छूट मिलेगी।
इसके अलावा बंद पड़े बंद पड़े सिनेमाघरों (Cinemas) को दोबारा संचालित किया जाए या फिर कॉम्प्लेक्स (Complex) बनाया जाए, जहां सिनेमाघर नहीं हैं, वहां पर सिनेमा (Cinema) या मल्टीप्लेक्स (Multiplex) खुलवाने प्रोत्साहन नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस संबंध में अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया। लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर (Shiv Mandir Corridor) के समेकित पर्यटन विकास हेतु 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
यूपी बायो प्लास्टिक उद्योगनीति (UP Bio Plastic Industry Policy) के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां पर ये उद्योगनिती लाई जा रही। अयोध्या में एक यूनिट लग चुका है। 1,000 करोड़ और से ज्यादा का निवेश करने वाली कंपनियों को इसमें 50 फीसद तक की कैपिटल सब्सिडी और जो जमीन ली जाएगी उस पर स्टांप ड्यूटी रीइंबर्स होगी। बायो डिग्रेडेबल वस्तु जिसमें कुछ फसल का लेफ्टोवर भी शामिल है। इस योजना में 10 वर्षों तक GST पर रीइंबर्समेट और बिजली में भी ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। 1,500 हेक्टर भूमि दी जाएगी। जिसमें 450 मेगा वॉट बिजली का उत्पादन होगा। इस प्रोजेक्ट में एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
