Startup: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) युवाओं को स्टार्टअप (Startup) शुरू करने के लिए ब्याज मुफ्त कर्ज उपलब्ध कराएगी। योगी सरकार हर साल एक लाख युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए पांच लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की है। योगी सरकार (Yogi Government) अगले दस सालों में राज्य में दस लाख युवा उद्यमी तैयार करने का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ (Chief Minister Youth Entrepreneur Development Campaign) प्रदेश में जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरी कार्ययोजना तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार इस योजना के जरिए हर साल एक लाख युवा उद्यमियों को तैयार करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से पांच लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त कर्ज प्रदान किया जाएगा। योगी सरकार ने बजट 2024-25 में इस योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया है।
MSME विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और नए उद्यम की स्थापना के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से योगी सरकार की ये नई पहल है। इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपए तक की परियोजना को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इस स्वरोजगार मिशन (Self Employment Mission) के तहत हर साल एक लाख इकाईयों को वित्त पोषित कर आगामी दस सालों में दस लाख यूनिट्स को सीधे-सीधे लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल्ड डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा किसी विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी युवाओं को भी इस योजनां के तहत लाभ मिल सकेगा।
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योजना के तहत कोई यूनिट पहले लोन का सफल भुगतान कर देती है तो उसके बाद दूसरे चरण के वित्तपोषण के लिए वह पात्र होगी, जिसमें पहले चरण के लोन का दुगना या अधिकतम 7.50 लाख रुपए तक का कम्पोजिट लोन (Composite Loan) उसे दिया जा सकेगा। इसके साथ ही डिजिटल ट्रांजेक्शन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई है।
योजना के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन (Online) होगी। इसमें बैंक, वित्तीय संस्था से प्राप्त होने वाले सभी ऋण को CGTMSE कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए वित्त पोषण राष्ट्रीयकृत, शेड्यूल्ड, ग्रामीण बैंकों, सिडबी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाओं से सकेगा।
