Noida से Greater नोएडा को जाम मुक्त कराने में जानिए कहां आ रही है बाधा
Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच नया रास्ता बनाने के लिए हिंडन पुल (Hindon Bridge) को सड़क से जोड़ने का काम हो रहा है। हिडन पुल को सड़क से जोड़ने के लिए 90 मीटर जमीन न मिलने के कारण परियोजना में बादा आ रही है। किसान ने सीधे प्राधिकरण को जमीन देने से मना कर दिया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) के बीच आने-जाने के लिए अभी एक्सप्रेसवे, डीएससी रोड, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) और बिसरख (Bisrakh) होते हुए मेन रास्ते हैं। इन सभी रास्तों पर काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इस वजह से परी चौक (Pari Chowk) पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए कुछ साल पहले सेक्टर-146 हिंडन पुल के माध्यम से नई कनेक्टिविटी देने का फैसला लिया गया था। यह सड़क सीधे ग्रेटर नोएडा के एलजी गोलचक्कर (LG Roundabout) पर मिलेगी। इसके लिए नोएडा की तरफ लगभग 800 मीटर सड़क बनाने का काम किया जाना है। इसमें दो कलवर्ट भी बनाए जाने शामिल हैं। इस परियोजना पर लगभग 32 करोड़ रुपये का खर्च आएने की उम्मीद है।
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प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यहां लगभग 200 मीटर हिस्से में मिट्टी और पत्थर डालने का काम भी पूरा हो गया है। बीते दिनों लगातार बारिश के कारण से आगे के हिस्से में मिट्टी नहीं डाली जा सकी है। अभी तक लगभग 20 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इस काम को अगस्त 2025 तक पूरा करना है। इस सड़क के काम में रफ्तार मिलने में 90 मीटर जमीन अड़ंगा बन रही है। जिस हिस्से में यह सड़क बननी है, उसमें जमीन का यह टुकड़ा आड़े आ रहा है। झट्टा गांव के एक किसान की यह जमीन है।
प्राधिकरण (Authority) के अधिकारियों और किसान के बीच पिछले 6 महीने में 4-5 बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। प्राधिकरण इस जमीन को सीधे बैनामा के रूप में लेना चाहता है, जबकि किसान इसके बदले दूसरी जगह जमीन और अन्य मांग कर रहा है। इस पर प्राधिकरण राजी नहीं है।
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10 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा
इस सड़क के बनने से नोएडा से ग्रेटर नोएडा के एलजी गोल चक्कर की ओर आने जाने में 10 किलोमीटर से ज्यादा का चक्कर बचेगा। इसके साथ ही परी चौक पर जाम में भी कमी आएगी।
सहमति न बनी तो यह होगा काम
इस मामले को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द किसान से सहमति नहीं बनी तो जमीन के अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा।
