CM Mann ने लिया बड़ा फैसला, इस काम के लिए किसानों को मिलेंगे साढ़े 17 हजार रुपये
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (CM Mann) ने किसानों के लिए बड़ा फैसला ली है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पंजाब में कम होते प्रदेश के भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए धान की खेती के बदले वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां दी। गुरमीत सिंह खुडियन (Gurmeet Singh Khudian) ने कहा कि इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 289.87 करोड़ रुपए की राशि अलग से तय की गई है।
ये भी पढ़ेंः बड़ी खबर..पंजाब का पर्ल ग्रुप डायरेक्टर मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार
धान के प्रतिस्थापन के लिए संशोधित फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी किसान अधिकतम पांच हेक्टेयर तक क्षेत्र पर इस कार्यक्रम का लाभ ले सकता है और प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दो बराबर किश्तों में भेजी जाएगी। पहली किस्त डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषि मैपर एप के माध्यम से सत्यापन के बाद और दूसरी किस्त कटाई के तुरंत बाद भेजी जाएगी।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आगे बताया कि पंजाब ने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाकर देश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। पंजाब में धान की खेती की वजह से सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों पर निर्भरता बढ़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर नीचे जा रहा है।
ये भी पढ़ेंः Punjab में बढ़ सकता है डेंगू का खतरा..डॉक्टरों ने अलर्ट रहने की सलाह दी
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार ने रबी सीजन 2024 के दौरान किसानों को फसली विभिन्नता के अंतर्गत धान के बजाय वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नया संशोधित फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) की शुरुआत की है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समितियां भी गठित की जाएंगी।
