Ghaziabad Wave City के 3 हजार आवंटियों के लिए अच्छी खबर
Ghaziabad Wave City: गाजियाबाद वेव सिटी (Ghaziabad Wave City) के तीन हजार निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बोर्ड की बैठक (Board Meeting) में इसके संशोधित डीपीआर (DPR) के लेआउट को मंजूरी मिलने के बाद यह योजना पूरी हो सकती है। वहीं, वेव सिटी डेवलपर्स का कहना है कि लेआउट प्लान स्वीकृत (Layout Plan Approved) होने के छह महीने के भीतर आवंटियों को प्लॉट पर कब्जा देना शुरू हो जाएगा।
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आपको बता दें कि 12 सालों से उत्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा. लि. गाजियाबाद (वेव सिटी) परियोजना में प्लॉट पर कब्जे का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलने जा रही है। वेव सिटी की संशोधित डीपीआर के लेआउट का प्रस्ताव 5 अगस्त को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। वेव सिटी ने 4196.30 एकड़ जमीन का संशोधित डीपीआर स्वीकृति करवाया था, लेकिन अब लेआउट 3786.79 एकड़ का पास करवाया जाएगा। इससे लगभग तीन हजार की संख्या में आवंटियों को लाभ होगा, क्योंकि उन्होंने वेवसिटी के फेस-2 में प्लॉट बुक करवाया है। ऐसे में इसका संशोधित लेआउट पास होने से इन आवंटियों को भी अपने प्लॉट पर कब्जा मिल जाएगा। वेव सिटी (Wave City) के अधिकारियों के मुताबिक संशोधित लेआउट स्वीकृत होने के बाद फेस टू योजना पर तेजी से काम किया जाएगा, जिससे आवंटियों को जल्द से जल्द प्लॉट पर कब्जा दिया जा सके।
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आपको बता दें कि सरकार ने साल 2009 में 13 हाईटेक टाउनशिप का लाइसेंस दस साल के लिए जारी किया था। जब दस साल पूरे होने के बाद 2019 में इसका रिव्यू किया तो पता चला कि पूरे प्रदेश में सात हाईटेक टाउनशिप ही क्रियाशील मिली। बाकी छह के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया।
जीडीए के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि वेव सिटी के संशोधित ले-आउट के परीक्षण कमेटी ने कर लिया है। अब संशोधित डीपीआर का लेआउट बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
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बोर्ड बैठक में ले-आउट होगा पेश
कैग ऑडिट के समय वेव सिटी के भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली नहीं होने पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इसमें प्राधिकरण को 401 करोड़ का नुकसान होने की बात सामने आई थी। 2020 के नवंबर से लेकर अब तक छह बार प्रस्ताव बना, लेकिन पास नहीं हो पाया। पूरा मामला हाईपावर कमेटी पहुंचा, जहां से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के 401 करोड़ रुपये के एवज में इतनी कीमत की जमीन बैंक गारंटी के रूप में बंधक रखकर वेव सिटी की संशोधित डीपीआर 3786.79 एकड़ जमीन पर स्वीकृत की गई है। जल्द ले आउट बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा।
