Uttarakhand के सीएम धामी की पहल, पलायन रोकने और रोजगार बढ़ाने की रणनीति पर जोर
Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी गांवों को डिजिटल नोमैड विलेज (Digital Nomad Hub) में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने ‘वर्क फ्रॉम विलेज’ (Work from Village) कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए देहरादून और हल्द्वानी के पास दो गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने के निर्देश दिए हैं। सिक्किम और गोवा की तर्ज पर तैयार इस योजना का लक्ष्य डिजिटल पेशेवरों को आकर्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकना है।
गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट और सुविधाएं
आपको बता दें कि सरकार की योजना इन गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट, वाई-फाई, सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की है। इसके साथ ही, होम स्टे को और आकर्षक बनाया जाएगा, ताकि डिजिटल नोमैड्स प्राकृतिक माहौल में रहकर अपने ऑफिस का काम कर सकें और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद ले सकें।
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पलायन रोकने और रोजगार बढ़ाने की रणनीति
सीएम धामी (CM Dhami) ने पलायन की समस्या से निपटने के लिए इस मॉडल को कारगर माना है। सचिव शैलेश बगोली को सिक्किम के याकटेन गांव, जो भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज है, और गोवा के मॉडल का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए प्रभावी योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पहल से ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर
उत्तराखंड में पहले से चल रही होम स्टे योजना को ‘वर्क फ्रॉम विलेज’ (Work from Village) मॉडल से जोड़ा जाएगा। छोटे उद्योगों और ई-ऑफिस जैसी डिजिटल कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए आय के नए स्रोत बनाए जाएंगे। दिल्ली-एनसीआर से वीकेंड पर पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोग, अगर उन्हें काम के लिए बेहतर माहौल मिले, तो बड़ी संख्या में इन गांवों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
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पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत
उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) का मानना है कि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर अंकुश लगेगा। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस योजना को अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। सीएम धामी की इस रणनीति को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जो उत्तराखंड के ग्रामीण विकास को नई दिशा दे सकता है।
