Uttarakhand: राज्य आंदोलनकारियों को अब सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण
Uttarakhand News: उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए अच्छी और खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (10% Reservation) देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (Retired) ने मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करती है।
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सीएम धामी (CM Dhami) ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन देने का भी फैसला लिया है।
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सीएम धामी ने पोस्ट कर दी जानकारी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। माननीय राज्यपाल जी का हृदयतल से आभार! राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, हम उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सकेगी. शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जायेगा।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी काफी समय से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। अब विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने राज्य सरकार का आभार जताया है।
